• Sun. Sep 6th, 2026

मुंबई उच्च न्यायालय

  • Home
  • पुणे लोकसभेसाठी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

पुणे लोकसभेसाठी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

पुणे : गिरीश बापट यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाल्यानंतर पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली. तरीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वाजवी कारण नसताना पोटनिवडणूक घेणे टाळले. त्यावर नाराजी व्यक्त करताना…

बेनामी आर्थिक व्यवहार प्रकरणात भुजबळांना दिलासा, कायदेशीर कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुंबईतील माझगाव येथे नोंद केलेल्या आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने आर्थिक वर्ष २००८-०९ ते २०१०-११ या कालावधीत बेनामी आर्थिक…

उद्या अंबाझरी फुटला तर काय कराल? उच्च न्यायालयाची विचारणा, महापालिका-राज्य सरकारला झापले

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : सप्टेंबर महिन्यात शहरात आलेल्या पुरामुळे १५ हजारांहून अधिक घरे व दुकानांचे नुकसान झाले. उद्या अंबाझरी तलाव फुटला तर काय कराल? एकीकडे सरकारकडे मेट्रो, रस्ते इतर…

अंथरुणाला खिळलेल्या पतीचे पालकत्व पत्नीकडे, उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : सहा वर्षांपासून अचेतन व अंथरुणाला खिळलेल्या अवस्थेत असलेल्या पतीच्या पत्नीला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलासा दिला. पतीचे पालकत्व पत्नीकडे बहाल करून तिला पतीच्या सर्व…

जवानाचा कुटुंबासह अपघाती मृत्यू, १८ वर्षांनी न्याय, वृद्ध आई-वडिलांना जवळपास ५० लाखांची भरपाई मिळणार

मुंबई : सांगली-कोल्हापूर रस्त्यावर ट्रकने समोरून धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात मृत्युमुखी पडलेले भारतीय लष्करातील जवान कॅप्टन शैलेंद्र करंदीकर यांच्या वयोवृद्ध आई-वडिलांना जवळपास १८ वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भरपाईच्या…

फटाक्यांसाठी निश्चित केलेल्या वेळेपलीकडेही आतषबाजी; रात्री १२ नंतरही फटाके फुटले

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईउच्च न्यायालयाने फटाके वाजवण्याची वेळ रात्री ८ ते १० अशी निश्चित केलेली असतानाही मुंबईत धनत्रयोदशीच्या दिवशी, तसेच शनिवारीही या मर्यादेच्या व्यतिरिक्त फटाकेबाजी करण्यात आली. काही ठिकाणी…

निधीवाटपात भेदभाव दिसत नाही, सरकारची मनमानीही नाही; ठाकरे गटाला हायकोर्टाचा धक्का

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई :‘सार्वजनिक कामांसाठी निधी मंजूर करणे, ही सरकारच्या धोरणांतर्गत प्रशासकीय बाब आहे. प्रशासकीय मंजुरींचा निर्णय वाजवी नसल्याबद्दल आवश्यक तपशील असल्याविना त्याची न्यायिक तपासणी केली जाऊ शकत…

आई-वडिलांना मानसिक विकार, लेकराला आत्याचा लळा; मुलाच्या पालकत्वाबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : आई-वडील मानसिक विकाराने ग्रस्त असल्याने लहान मुलाचे पालनपोषण नीट होणार नसल्याचे आणि त्या मुलाला आत्याचा लळा असल्याचे लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच त्याच्या…

रश्मी शुक्ला यांना मोठा दिलासा; हायकोर्टाकडून त्या दोन्ही प्रकरणात क्लिन चिट

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राजकीय नेत्यांचे अवैधरीत्या फोन टॅप केल्याच्या आरोपाखाली आयपीएस अधिकारी व राज्यातील गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात दाखल असलेले दोन्ही एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने…

खड्डे प्रश्नावरून कोर्टाची कठोर भूमिका, आयुक्तांनाच जाब विचारणार, कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘नागरिकांना सुस्थितीत असलेले आणि खड्डेमुक्त रस्ते देणे हे स्थानिक प्रशासनांचे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि तो नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे खड्ड्यांमुळे कोणत्याही अनुचित घटना…

You missed