‘भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि पूर्वाश्रमीचे भाजप नेते व विद्यमान राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार एकनाथ खडसे यांचे अवैधरीत्या फोन टॅप केले’, अशा आरोपाखाली शुक्ला यांच्याविरोधात मुंबईतील कुलाबा पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंद होता. तर काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचे अवैधरीत्या फोन टॅपिंग केल्याच्या आरोपाखाली पुण्यात एफआयआर दाखल होता.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाखल झालेल्या या दोन्हींना एफआयआरना शुक्ला यांनी ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. ‘मला या प्रकरणात गोवण्यात आले असून दोन्ही एफआयआर हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत’, असा दावा शुक्ला यांनी केला होता.
या प्रश्नी शुक्रवारी न्या. अजय गडकरी व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी शुक्ला यांच्याविरोधात खटले चालवण्यास फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १९७ अन्वये राज्य सरकारने पोलिसांना परवानगी नाकारली असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तसेच ‘पुण्यातील प्रकरणात पोलिसांनी जानेवारीमध्येच सी-समरी अहवाल (तपासासाठी पुरेसा आधार नसल्याच्या कारणाखाली दाखल केला जाणारा अहवाल) न्यायालयात दाखल केला आहे. त्याला विरोध करणारी प्रोटेस्ट पीटिशनही तक्रारदाराने न्यायालयात केलेली नाही’, अशी माहितीही सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन खंडपीठाने शुक्ला यांच्या दोन्ही याचिका मान्य करून एफआयआर रद्दबातल ठरवत असल्याचे स्पष्ट केले. खंडपीठाच्या या निर्णयाची सविस्तर प्रत नंतर उपलब्ध होईल.
Mumbai News: मुंबईकरांचं टेन्शन मिटलं, शहराला पाणीपुरवठा करणारे तलाव फुल्ल; वाचा सविस्तर…