म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुंबईतील माझगाव येथे नोंद केलेल्या आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने आर्थिक वर्ष २००८-०९ ते २०१०-११ या कालावधीत बेनामी आर्थिक व्यवहार केले, अशा आरोपाखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने सुरू केलेली कायदेशीर कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. त्यामुळे भुजबळ कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
छगन भुजबळ व त्यांचे चिरंजीव पंकज आणि पुतणे समीर भुजबळ यांच्या काही मालमत्तांच्या बाबतीत प्राप्तिकर विभागाचे उपायुक्त (बेनामी व्यवहार प्रतिबंध – युनिट १) यांच्यामार्फत ही कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. या प्रकरणी भुजबळ यांच्याविरोधात खटला भरण्यासाठी १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्याने कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात हे प्रकरण दाखल केले. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपी भुजबळ कुटुंबीयांना समन्स बजावले. तसेच कायदेशीर कार्यवाही (प्रोसेस) सुरू केली. त्यामुळे भुजबळ कुटुंबीयांनी त्याला याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
छगन भुजबळ व त्यांचे चिरंजीव पंकज आणि पुतणे समीर भुजबळ यांच्या काही मालमत्तांच्या बाबतीत प्राप्तिकर विभागाचे उपायुक्त (बेनामी व्यवहार प्रतिबंध – युनिट १) यांच्यामार्फत ही कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. या प्रकरणी भुजबळ यांच्याविरोधात खटला भरण्यासाठी १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्याने कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात हे प्रकरण दाखल केले. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपी भुजबळ कुटुंबीयांना समन्स बजावले. तसेच कायदेशीर कार्यवाही (प्रोसेस) सुरू केली. त्यामुळे भुजबळ कुटुंबीयांनी त्याला याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
‘बेनामी कायद्यात सन २०१६मध्ये दुरुस्ती झाली. त्यानुसार या कायदा दुरुस्ती पूर्वीच्या आर्थिक व्यवहारांना तरतुदी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होत नाहीत,’ असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी भुजबळ कुटुंबीयांच्या वतीने मांडला. तो उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला.