महिंद्रा अँड महिंद्रा बांधकाम कंपनीत वरिष्ठ व्यवस्थापक या पदावर २००८पासून कार्यरत राहिलेले पुण्यातील प्रमोद आवारे हे १४ मार्च २०१७ रोजी घरातच स्नानगृहात स्नान करताना पडले. त्यात त्यांच्या मेंदूला ८३ टक्के आघात झाल्याने ते २० दिवस कोमामध्ये होते. त्यानंतर ते शुद्धीत आले. मात्र, मेंदूच्या जबर दुखापतीमुळे ते अचेतन अवस्थेतच राहून अंथरुणाला खिळले. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याकरिता पत्नी जयश्री यांनी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले. अनेक पद्धतीच्या वैद्यकीय तज्ज्ञांचे सल्लेही घेतले. परंतु, प्रमोद यांच्या प्रकृतीत अत्यंत संथ गतीने सुधारणा होत आहे. कंपनीने २०२१मध्ये प्रमोद यांना सेवेतून काढताना सानुग्रह अनुदान दिले. कुटुंबीय व नातेवाइकांनीही शक्य तितकी मदत दिली. मात्र, प्रमोद यांच्यावरील वैद्यकीय उपचारांसाठी आतापर्यंत झालेला प्रचंड खर्च आणि सातत्याने येणारा खर्च, दोन लहान मुलींच्या शैक्षणिक खर्चासह घर चालवण्याचा खर्च, गृहकर्जाचा हप्ता इत्यादीमुळे जयश्री यांच्यावरील आर्थिक भार प्रचंड वाढला.
असे असताना प्रमोद यांच्या नावे असलेल्या समभागांबाबतचे डीमॅट खाते व बँक बचत खातेही वापरता येत नाही. प्रमोद यांना कोणत्याच कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणे शक्य नसल्याने अधिकार हस्तांतर करण्यास बँकेने असमर्थता दर्शवली. इतरही आर्थिक अडचणी भासत आहेत. म्हणून जयश्री यांनी अॅड. आशुतोष कुलकर्णी व अॅड. सिद्धार्थ शितोळे यांच्यामार्फत रिट याचिका करून पालकत्व व पाल्य कायदा, १८९० या कायद्यातील तरतुदींतर्गत प्रमोद यांचे कायदेशीर पालकत्व बहाल करावे, अशी विनंती केली होती.
न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने पुण्यातील शासकीय शल्य विशारद यांना तीन तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक स्थापन करून प्रमोद यांची त्यांच्या निवासस्थानी तपासणी करून त्यांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, पथकाने वैद्यकीय तपासणीअंती अहवाल देऊन प्रमोद यांची प्रकृती नजीकच्या काळात सुधारण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले. त्यामुळे हा अहवाल तसेच प्रमोद यांच्या आई-वडिलांनी जयश्री यांच्या विनंतीला हरकत नसल्याचे दिलेले प्रतिज्ञापत्र, हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने याचिकेतील विनंती मान्य केली.
पालकांना अर्ज करण्याची मुभा
‘सर्व प्रशासनांनी जयश्री यांना प्रमोद यांचे कायदेशीर पालक ग्राह्य धरावे. तसेच आम्ही स्पष्ट करतो की, जयश्री यांच्याकडून या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचे आढळल्यास प्रमोद यांच्या आई-वडिलांना आदेश बदलासाठी न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभा असेल’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.