म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘नागरिकांना सुस्थितीत असलेले आणि खड्डेमुक्त रस्ते देणे हे स्थानिक प्रशासनांचे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि तो नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे खड्ड्यांमुळे कोणत्याही अनुचित घटना घडून नागरिकांचे जीव जाण्यासारखे किंवा ते कायमस्वरूपी विकलांग होण्यासारखे प्रकार घडले, तर संबंधित महापालिकांचे आयुक्त यांना व्यक्तिश: जबाबदार धरले जाईल’, असे स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशात तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवले होते. त्यानंतरही खड्ड्यांमुळे जीव जाण्याच्या घटना घडत असल्याचे आणि खड्डेयुक्त रस्त्यांमुळे नागरिक त्रस्त असल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाने बुधवारी अत्यंत कठोर भूमिका घेत सहा महापालिकांच्या आयुक्तांना व ‘एमएमआरडीए’ आयुक्तांनाच उद्या, शुक्रवारी सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत त्यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत एका ३२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तासह अनेक भागांतील रस्त्यांच्या दुर्दशेच्या अनेक बातम्या निदर्शनास आणल्या. त्याची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली. ‘उच्च न्यायालयाचे आदेश पाच वर्षांपूर्वीचे असूनही अद्याप त्याचे प्रभावी पालन झालेले नाही. एवढा कालावधी महापालिकांच्या प्रमुखांना पुरेसा नाही का? त्यांनी एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमानच केल्याचे दिसत आहे. आता त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितल्याविना काही कार्यवाही होईल, असे दिसत नाही’, अशा तिखट शब्दांत खंडपीठाने आपली नाराजी व्यक्त केली.
अखेरीस ‘आदेशपालन केले नसल्याबद्दल तुम्हाला जबाबदार का धरू नये’, अशी विचार करत त्याबाबत शुक्रवारी सकाळी स्वत: हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश खंडपीठाने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार व मिरा-भइंदर या महापालिकांच्या प्रमुखांसाठी काढला.
कलावती म्हणाल्या, मोदी सरकारने मला काहीच दिलं नाही, राहुल गांधींमुळे माझं आयुष्य बदललं, अमित शहा तोंडघशी!
तरुणाच्या मृत्यूबद्दल चौकशीचा आदेश
दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू हा खड्ड्यांमुळे नसून अन्य कारणाने झाला आहे, असा दावा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. त्यामुळे या मृत्यूच्या चौकशीसाठी खंडपीठाने अॅड. मानसी नाईक व अॅड. रश्मी मोरे यांना ‘कोर्ट कमिश्नर’म्हणून नेमले आहे. ‘या दोन्ही वकिलांनी घटनास्थळी जाऊन तेथील लोकांशी बोलून तसेच कुटुंबीयांशी व पालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून अहवाल द्यावा. त्याबाबत शुक्रवारी तारीख देऊ. त्यांना चौकशीकामी येणारा सर्व खर्च तसेच अतिरिक्त १५ हजार रुपये मेहनताना महापालिकेने द्यावा’, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.