मनपा, मेट्रो, राज्य सरकार, सिंचन विभागाने सविस्तर उत्तर दाखल करावं

रहिवाशांना पाच लाख, तर दुकानदारांना दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जावी, तसेच अंबाझरी तलाव व या परिसरातील नियोजन तसेच विकासाशी निगडित इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही या याचिकेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अतुल मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रशासनाला तोंडी फटकारले. तलावाच्या संरक्षणासाठी काय केले याबाबत मनपा, मेट्रो, राज्य सरकार, सिंचन विभागाने २० डिसेंबरपर्यंत सविस्तर उत्तर दाखल करावे, असे आदेश दिले.

पाच वर्षे फाइलवर बसता..

अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षेबाबत २०१८ साली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने तलावाच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून विविध आदेश दिले होते. यातील सर्व आदेशांची पूर्तता झालेली नसल्याचे यावेळी न्यायालयासमोर आले. यात मनपा व मेट्रोनेच निधी दिला मात्र, राज्य सरकारने निधी दिलाच नाही, असा दावा मनपाकडून करण्यात आला. यावर ‘लोक मरत आहेत. त्यांची घरे पाण्यात बुडत आहेत आणि पाच वर्षे फाइलवर बसता’ अशा शब्दांत न्यायालयाने तोंडी नाराजी व्यक्त केली.