Thackeray Vs Shinde: नेहमी खेळीमेळीत सुनावणी करणारे सरन्यायाधीश पहिल्यांदाच चिडले, ठाकरेंचे वकीलही अवाक
‘विकास निधी हा सर्वच आमदारांच्या मतदारसंघांना समान मिळायला हवा. मात्र, मुंबई शहर व मुंबई उपनगरांतील आमदारांना जिल्हा नियोजन समित्यांमार्फत विकास निधीचे वितरण करताना सध्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारने आपल्या गटातील आमदार तसेच भाजप व इतर पक्षांच्या आमदारांना झुकते माप दिले आहे. इतर आमदारांना काही कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करताना सत्ताधारी तीन आमदारांना प्रत्येकी २० कोटी रुपये आणि दोन आमदारांना पाच-पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास, नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमधील सुधारणा, झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजना अशा विविध योजनांखालील हा निधी आहे. या विविध योजनांतील विकास निधींचे वितरण करताना सरकारने प्रामुख्याने भाजप व शिंदे गटातील आमदारांना अधिक निधी दिला आहे. परिणामी इतर पक्षांच्या आमदारांवर सरकारने अन्याय केला आहे’, असा आरोप वायकर यांनी याचिकेत केला होता.

ठाकरे-शिंदे गटात ‘ललितायण’, ड्रग्ज माफिया ललित पाटीलला शिवसेनेत कोणी आणलं? नाशकात फोटो वॉर
तर ‘त्या-त्या विभागांतील सर्वसाधारण विकास आणि उपलब्ध सुविधा, विशिष्ट कामांसाठी असलेले प्राधान्य, त्या-त्या विभागांमधील कामांची गरज इत्यादी मुद्द्यांचा विचार करून तज्ज्ञांची समिती मतदारसंघनिहाय निधी वाटपाचा निर्णय घेत असते आणि त्याप्रमाणे मंजुरी दिली जाते. त्याच अनुषंगाने निधी वाटप करण्यात आले असून कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही’, असा दावा राज्य सरकारने केला होता.

खंडपीठाने सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. तसेच ‘निधी मंजूर करणे, ही सरकारच्या धोरणाप्रमाणे प्रशासकीय बाब आहे. प्रशासकीय मंजुरींचा निर्णय वाजवी आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आवश्यक तपशील मांडण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत न्यायिक तपासणी करणे शक्य नाही’, असेही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.

Read Latest Maharashtra News And Marathi News