न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे २०२४ मध्ये होणाऱ्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता निवडून आलेल्या खासदाराचा कार्यकाळ फक्त ३ ते ४ महिन्यांचा असणार आहे.

मागील सुनावणीतही निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले होते

‘मणिपूरसारख्या राज्यात जिथे अशांततेचे वातावरण आहे, तिथे निवडणूक घेऊ शकत नसल्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली तर ती पटण्यासारखी ठरेल. मात्र, पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका अजिबात समर्थनीय व पटण्यासारखी नाही’, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मांडले. तसेच पुणे लोकसभा मतदारसंघ रिक्त झाल्यानंतरपासून देशभरात कुठे-कुठे पोटनिवडणुका झाल्या त्याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्यास याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सांगितले.