मुंबई : राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सरकारी योजनांच्या अंतर्गत असलेल्या वृद्धाश्रमांबरोबरच खासगी संस्थांमार्फत चालवणाऱ्या येणाऱ्या वृद्धाश्रमांवरही देखरेख ठेवता येईल, यादृष्टीने राज्य सरकारकडून नवे समग्र धोरण आखण्यात येत आहे. राज्यात नवी वृद्धाश्रमे…

मुंबई : पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करत पोलिस वसाहतीलगतच्या खासगी जमिनीवर अतिक्रमण करून रस्ता रुंदीकरणासह अन्य अवैध बांधकाम केले. इतकेच नव्हे तर याबद्दल आक्षेप घेणाऱ्या जमीन मालकाच्या मुलाला बेदम मारहाणही…

मुंबई : लाखोंच्या मोर्चासह मुंबईच्या दिशेने कूच करत असलेले मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली असली तरी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी…

मुंबई: अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळा दिनानिमित्त राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने राज्य घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे…

मुंबई: अयोध्येच्या राम मंदिरातील रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या निमित्ताने राज्य सरकारने उद्या, २२ जानेवारी रोजी जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुटीला आव्हान देणाऱ्या सार्वजनिक सुटीला याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू…

मुंबई : पर्यावरण संवर्धनासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने घाटकोपर येथील एका जमिनीवर मियावाकी वन साकारले. या उद्यानात तब्बल १० हजारांहून अधिक झाडांची लागवड केली. मात्र, आता या ठिकाणी पालिकेनेच दवाखाना व…

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (एनडीसीसी) बँकेतील १५३ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात माजी मंत्री सुनील केदार यांचा जामीनअर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंजूर केला आहे. या घोटाळ्यात त्यांना व…

मुंबई : बालगृहे व गतिमंद मुलांच्या गृहांतील समस्यांबाबत किती वर्षे जनहित याचिका होत राहणार आणि हा प्रश्न न्यायालयाला हाताळावा लागणार, अशी नापसंती व्यक्त करतानाच यापूर्वी देण्यात आलेल्या किती निर्देशांचे पालन…

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘इतकी वर्षे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने काय केले? मुळात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारती तुम्ही उभ्याच का राहू दिल्या? वेळीच ती बेकायदा बांधकामे रोखली का नाही?…

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांसाठी आणखी दोन हजार ८६३ न्यायाधीशांच्या पदांची निर्मिती लवकरच केली जाणार आहे. त्याचबरोबर न्यायाधीशांच्या पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने न्यायालयांसाठी आवश्यक सहाय्यभूत १२ हजार ३१५ कर्मचाऱ्यांच्या…