• Fri. Mar 13th, 2026

    mumbai hc

    • Home
    • मतदार याद्यांत घोळ; मालेगावात माजी उपमहापौर सोनवणेंकडून पुरावे सादर

    मतदार याद्यांत घोळ; मालेगावात माजी उपमहापौर सोनवणेंकडून पुरावे सादर

    Malegaon Voter List Scam: मालेगाव मध्य व बाह्य मतदारसंघाच्या पलीकडे धुळे मतदार संघातील व बागलाण मतदारसंघातील काही मतदारांचा देखील या यादीत समावेश आहे. malegaon voter list(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स) म. टा.…

    थकबाकीवरुन ‘निराधार’ अडवणूक नको; हाऊसिंग सोसायट्यांविषयी हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

    Mumbai High Court: को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीबाबत मुंबई हायकोर्टाने नुकताच महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. mumbai high court (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स) रमेश खोकराळे, मुंबई : ‘सदनिकेच्या नव्या खरेदीदाराला को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचा सभासद…

    पोलिसांविरोधात FIR करणार का? अक्षय शिंदे मृत्यू प्रकरणातील कारवाईबाबत मुंबई हायकोर्टाचा सवाल

    Akshay Shinde Encounter Case: ‘त्या’ पाच पोलिसांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे का? तसे पाऊल उचलले जाणार आहे का’, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. हायलाइट्स:…

    पैसा जाणार गाळात! पावणेदोन कोटींच्या यंत्रावर सव्वादोन कोटी खर्च; पाणवेलींसाठी पुन्हा निविदा

    Nashik News: पावणेदोन कोटींच्या ट्रॅश स्किमरच्या देखभाल व दुरुस्तीवर पाच वर्षांत सव्वादोन कोटी खर्च केले जाणार असल्याने ‘नाकापेक्षा मोती जड’ अशी या मशिनची अवस्था झाली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सnashik mc1 म.…

    Navi Mumbai CIDCO: छगन भुजबळांवर सिडकोची कृपादृष्टी; शिक्षणसंस्थेचा रद्द केलेला भूखंड पुन्हा बहाल

    Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टचा रद्द केलेला भूखंड नगर विकास विभागाच्या दबावामुळे सिडकोने भुजबळ यांना पुन्हा बहाल केला आहे. हायलाइट्स: विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निर्णय…

    मुंबई महापालिकेचा ‘इन्कम फंडा’, ९ वर्षांत होणार ३३८ कोटींची कमाई, जाणून घ्या

    मुंबई : मालमत्ता कर, फंजिबल एफएसआय, पाणीपट्टी यांसह उत्पन्नाच्या विविध स्रोतांना गळती लागली असताना आता महापालिकेने उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पालिकेच्या अखत्यारीत असलेले पदपथ, रस्ते,…

    पेन्शनपासून कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवणे अनैतिक; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

    मुंबई : ‘निवृत्तीवेतन (पेन्शन) हा निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मूलभूत अधिकार असतो. ते काही नोकरीवर ठेवणाऱ्या संस्थेच्या मर्जीवर किंवा सरकारच्या विशेषाधिकारावर अवलंबून नसते. यासंदर्भात खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही चार दशकांपूर्वीच निर्णायक निवाडा दिलेला…

    खळबळजनक! हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींना धमकी; विरोधात निकाल दिल्याच्या रागातून कृत्य

    म.टा.प्रतिनिधी, नागपूर : न्यायालयीन खटल्यात विरोधी निकाल दिल्यामुळे अमरावतीच्या एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील दोन न्यायमूर्तींना धमकीपत्र पाठविल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली…

    You missed