मुंबईतील ब्राईटलैंड हाऊसिंग सोसायटीच्या याचिकेवरील अंतिम सुनावणीअंती न्या. निजामुद्दीन जमादार यांनी नुकताच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सदनिकेच्या आधीच्या मालकाची थकबाकी भरल्याविना सभासद करून घेण्यास नकार देण्याची भूमिका सोसायटीने घेतल्याने हा वाद उच्च न्यायालयापर्यंत आला होता. या सोसायटीमधील एका सदनिकाधारकाने कर्जफेड केली नसल्याने पंजाब नॅशनल बँकेने त्या सदनिकेचा ई-लिलाव केला. त्यात यशस्वी ठरल्यानंतर आरती व अदिती गुंजीकर यांनी ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी ती सदनिका खरेदी केली. त्यानंतर त्यांनी लगेचच सभासदत्व व शेअर सर्टिफिकेट हस्तांतरसाठी सोसायटीकडे अर्ज दिला. मात्र, सोसायटी दाद देत नसल्याचे पाहून त्यांनी २०२३मध्ये सहकार उपनिबंधकांकडे तक्रार केली.
ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली डान्सबार! ताडदेव, अंधेरी, घाटकोपरमध्ये छापा; मुंबई गुन्हे शाखेची धडक कारवाई
उपनिबंधकांनी ४ डिसेंबर २०२३ रोजी त्यांच्या बाजूने निर्णय देत सोसायटीला आदेश दिला. त्याविरोधात सोसायटीने केलेला पुनर्विलोकन अर्ज विभागीय सहनिबंधकांनी २ सप्टेंबर २०२४ रोजी फेटाळला. त्यामुळे सोसायटीने ही याचिका केली होती. ‘आधीच्या सदनिका मालकाची सन २००९ पासूनची साडेनऊ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यात २०१९मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतरच्या कलम १५४ब-७ अन्वये थकबाकी भरल्याविना संबंधित सदनिकेवर नव्या सभासदाची नोंदणी करण्यास निर्बंध आहेत. तरीही सहनिबंधकांनी कायद्याच्या विचार न करता आमच्याविरोधात निर्णय दिला’, असा सोसायटीचा युक्तिवाद होता. तर ‘ती सदनिका बोजाविरहित असल्याचे बँकेने विक्री प्रमाणपत्रात म्हटले होते. त्यामुळे आम्ही थकबाकी देण्यास बांधील नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; आता मत्स्य व्यावसायिकांनाही मिळणार शेतकऱ्यांप्रमाणे कर्ज, कसा होणार फायदा?
शिवाय सदनिका हस्तांतरासाठी आम्ही अर्ज केल्यानंतर सोसायटीने थकबाकीविषयी कळवले नाही आणि तपशीलवार माहिती देणे टाळले. आमच्या अर्जाविषयी कायद्याप्रमाणे निर्णयही घेतला नाही. शिवाय निबंधकांपुढील सुनावणीतही सोसायटीने सहभाग घेतला नाही’, असा युक्तिवाद गुंजीकर यांनी मांडला. ‘थकबाकी वसूल करण्याचा सोसायटीला कायदेशीर अधिकार असला तरी त्याविषयी कायदेशीर प्रक्रिया टाळली जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात खरेदीदाराने अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही सोसायटीने थकबाकीविषयी सांगितले नाही. शिवाय कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे अर्ज आल्यानंतर तीन महिन्यांत निर्णय घेऊन तो कळवणे बंधनकारक असताना तसे केले नाही.
Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंचा पुन्हा एल्गार; 29 ऑगस्टला आंदोलकांसह मुंबईत धडकणार
अर्ज योग्यप्रकारे नव्हता, असे आता सोसायटीकडून म्हटले जात असले तरी त्याबद्दल खरेदीदाराला कळवले नव्हते. शिवाय ९ जुलै २०२१ रोजी योग्य अर्ज आल्यानंतरही निर्णय दिला नाही. परिणामी मानीव सभासदत्वाचे तत्त्वही लागू होते. त्यामुळे सभासद करून घेण्याचा उपनिबंधक व सहनिबंधकांनी दिलेला आदेश योग्यच आहे’, असे न्यायमूर्तीनी दोन्ही बाजू तपासल्यानंतर निर्णयात म्हटले आणि सोसायटीची याचिका दंडासहित फेटाळली. मात्र, त्याचवेळी ‘नव्या खरेदीदारावर थकबाकीची जबाबदारी नाही, असा निष्कर्ष हे न्यायालय देत नसून त्याविषयीचे सर्व मुद्दे योग्य त्या कायदेशीर कार्यवाही अंतर्गत खुले असतील’, असेही न्यायमूर्तीनी शेवटी स्पष्ट केले.
वसई-विरार बांधकाम घोटाळा; नातेवाईकांच्या नावे मालमत्ता, स्वतःला गिफ्ट डीड? ईडीच्या चौकशीकडे आज लक्ष
कमिटीच्या मर्जीवर सोडले जाऊ शकत नाही
थकबाकी भरणे जिथे निर्विवाद आहे, तिथे प्रश्न नाही. परंतु, ज्या सोसायटीत त्याबद्दल गंभीर वाद असतील तिथे ही बाब केवळ सोसायटीच्या कमिटीच्या मर्जीवर सोडली जाऊ शकत नाही. अन्यथा, थकबाकीच्या नावाखाली मूळ मालक किंवा नवीन खरेदीदाराकडून अनुचित रक्कम वसूल करण्यासाठी नियमाचा दुरुपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांत कायद्याप्रमाणे संबंधित प्राधिकरणाने निर्णय घेणे आवश्यक ठरते, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले.