Thane Metro Project:ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो प्रकल्पाला विरोध दर्शवण्यासाठी ठाणेकरांनी सलग दुसऱ्या रविवारी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली.
प्रकल्पाविरोधात रोष व्यक्त
गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्वाक्षरी मोहिमेनंतर पोखरण रोड क्रमांक २ येथे स्वामी जंक्शन ते प्रशांत कॉर्नरदरम्यान नागरिकांनी मानवी साखळी करून प्रकल्पाविरोधात रोष व्यक्त केला. आंदोलनात शहरातील मान्यवर, व्यावसायिक आणि पर्यावरणप्रेमी सहभागी झाले.
अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प नको
ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत प्रशासनाच्या कारभाराव टीकास्त्र सोडले. स्वाक्षरी मोहिमेत एक हजाराहून अधिक नागरिकांनी सहभाग घेतल्याचा दावा करत, ठाणेकरांना अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प नको असल्याचे मत अॅड. राधिका राणे यांनी सांगितले.
पर्यावरणाचा विनाश
हा प्रकल्प नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी असून, त्यासाठी हिरव्यागार पर्यावरणाचा विनाश केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ठाणेकरांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्याऐवजी त्यांच्यावर अनावश्यक प्रकल्प लादला जात असल्याचे आदेश मेहरोत्रा यांनी सांगितले.
जनआंदोलन तीव्र
नागरिकांचा लोकशाही मार्गाने व्यक्त झालेला विरोध प्रशासनानेलक्षात घेऊन प्रकल्पाचे काम तातडीने थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास जनआंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
Pune News : ‘डीजे’विरोधात ध्वनिवर्धन! पुण्यातील मोर्चात बंदीची मागणी, राजकीय नेत्यांचाही समर्थनाचा सूर, पण मोर्चाला विद्यानंद बापट अनुपस्थित; कारण काय?
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या
प्रस्तावित ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो प्रकल्प सध्याच्या स्वरूपात तत्काळ रद्द करावा. मेट्रो मार्गिका ४ आणि ५ आधी सुरू करून प्रवाशांचा प्रतिसाद पाहिल्यानंतरच ठाण्यात दुसऱ्या मोठ्या मेट्रो प्रकल्पाचा विचार करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. मंजूर ३०३ पैकी केवळ १२३ इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यात आल्याचा दावा करत उर्वरित १८० बसेस त्वरित खरेदी करण्याची मागणी करण्यात आली.
पाणीप्रश्न आणि मूलभूत सुविधा सोडवण्याला प्राधान्य द्या
तसे रस्ते खड्डेमुक्त करावेत आणि पदपथ अतिक्रमणमुक्त करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली. विकासाच्या नावाखाली वृक्ष आणि कांदळवनांची कत्तल थांबवावी, अशी मागणी करताना या प्रकल्पामुळे ३,२२४ झाडे आणि ५,३८० कांदळवने धोक्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. पाणीप्रश्न आणि मूलभूत सुविधा सोडवण्याला प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, असेही आंदोलकांनी म्हटले.
