आपल्यावर अन्याय झाला आहे, अशी भावना ज्यावेळी होते, त्यावेळी लोक न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. न्यायालय त्यांची बाजू ऐकते. कायद्याच्या कसोटीवर तपासून घेते आणि आपला निकाल देते. तो निकाल दोन्ही बाजू स्वीकारतात. ज्यांना तो पटला नाही ते अपीलमध्ये जातात, त्याला आव्हान देतात. न्यायमूर्तींवर कुणी आगपाखड करीत नाही. यावेळी मात्र न्यायालयात वेगळाच प्रकार घडला आहे. एका खटल्यात विरोधात निकाल दिल्यामुळे अमरावतीच्या एका व्यक्तीने न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींच्या नावे धमकी देणारे पत्र ७ ऑक्टोबर रोजी पाठविले. नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय व्यवस्थापक रवींद्र सादरानी यांनी धमकीपत्र प्राप्त झाल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे. ‘एका राजकीय व्यक्तीच्या नावाने हे धमकीपत्र प्राप्त झाले असून आम्ही याची माहिती पोलिसांना दिली आहे. त्यांनी त्याची गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे’, अशी माहिती त्यांनी दिली.
‘तो मी नव्हेच’
ज्या राजकीय व्यक्तीच्या नावाने हे पत्र पाठविण्यात आले, त्याची पोलिसांनी चौकशी केली असता, असे कुठलेही पत्र पाठविल्याचा त्याने इन्कार केला. राजकीय आकसापोटी माझ्या विरोधकांनी असे कृत्य केले असावे, असे मत त्याने व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हे पत्र अमरावती येथून आले असल्याने अमरावती पोलिसांनी विस्तृत चौकशी सुरू केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या सुरक्षेत वाढ
पत्र प्राप्त होताच उच्च न्यायालयातील सुरक्षायंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक कविता इसारकर यांनी दिली. उच्च न्यायालयाच्या परिसरामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची बारकाईने विचारपूस केली जात आहे. ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय या व्यक्तीला प्रवेश दिला जात नसून, प्रत्येकाला मेटल डिटेक्टरमधून तपासल्यानंतरच प्रवेश दिल्या जातो आहे. तर पक्षकार, याचिकाकर्ते आणि कर्मचाऱ्यांच्या सोबत असलेल्या बॅग आणि इतर साहित्यांचीदेखील तपासणी केली जात आहे.