Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टचा रद्द केलेला भूखंड नगर विकास विभागाच्या दबावामुळे सिडकोने भुजबळ यांना पुन्हा बहाल केला आहे.
हायलाइट्स:
- विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निर्णय
- भुजबळ गृहमंत्री असताना सन २००२मध्ये प्रथम भूखंड वितरित
- करारनाम्याचे उल्लंघन केल्याने कारणे दाखवा नोटीस
संस्थेचा हा खुलासा मान्य करत सिडकोने २८ ऑगस्ट २०१३च्या संचालक मंडळाचा ठराव क्र. १०८८२ अन्वये या संस्थेला अतिरिक्त भूवापर शुल्क ९ लाख १६ हजार ४५० रुपये भरून बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी १७ ऑक्टोबर २०१४पर्यंत दिला होता. त्या मुदतीतदेखील संस्थेने बांधकाम पूर्ण न केल्याने सिडकोच्या नियमानुसार त्यांना १७ ऑक्टोबर २०१७पर्यंत आणखी एकदा बांधकाम पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी २९ सप्टेंबर २०१७
रोजी महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्ट यांनी केलेला खुलासा खोटा असल्याचे म्हटले होते. तसेच, त्यावेळेस ट्रस्टच्या खात्यात १६.५० कोटी शिल्लक असून २२.५९ कोटी रुपये बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आणून दिले. या खुलाशानंतर सिडकोने १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पुन्हा एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावून १० जानेवारी २०१८ रोजी हे भूखंडवाटप रद्द केले. 
रेल्वेप्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या! पश्चिम रेल्वेवरुन सुटणाऱ्या ८३ रेल्वेगाड्यांच्या थांब्यात मोठे बदल; वाचा लिस्ट
सिडकोच्या या आदेशाविरुद्ध संबंधित संस्थेने मुंबई उच्च विलंब शुल्क आकारून पुनर्वाटप सिडकोच्या पणन विभागाने ८.३४ कोटी रुपयांचे विलंब शुल्क आकारून या भूखंडाचे पुनर्वाटप करण्याचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याच्या अटीवर संचालक मंडळाच्या ६५१व्या बैठकीत सादर केला. अखेर मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला भूखंड बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक व सहव्यवस्थापकीय संचालकांशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.
न्यायालयात याचिका दाखल करून जैसे थेचे आदेश मिळवले. त्यानंतर सहा वर्षांनी या संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे भूखंड रद्द करण्याचे आदेश मागे घेण्याची विनंती केली. या अर्जात नियमानुसार होणारे विलंब शुल्क भरण्यास तयार असल्याचे संस्थेने कळवले. या पत्रावर प्रधान सचिव नगरविकास-१ यांनी सिडको अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सिडकोचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची खात्री करून योग्य तो निर्णय घेऊन प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयास सादर करावा, असे आदेश दिले.
विदर्भात २३ आमदार मंत्रिपदाच्या स्पर्धेत; भाजपकडून १६, शिवसेनेतून तीन तर राष्ट्रवादीकडून चौघे दावेदार
विलंब शुल्क आकारून पुनर्वाटप
सिडकोच्या पणन विभागाने ८.३४ कोटी रुपयांचे विलंब शुल्क आकारून या भूखंडाचे पुनर्वाटप करण्याचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याच्या अटीवर संचालक मंडळाच्या ६५१व्या बैठकीत सादर केला. अखेर मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला भूखंड बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक व सहव्यवस्थापकीय संचालकांशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस…. आणखी वाचा