Akshay Shinde Encounter Case: ‘त्या’ पाच पोलिसांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे का? तसे पाऊल उचलले जाणार आहे का’, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली.
हायलाइट्स:
- न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल हा आधार नसल्याचा सरकारचा युक्तिवाद
- सीआयडीमार्फत चौकशी सुरू असल्याची सरकारची भूमिका
- ठाणे न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे आव्हान
‘कथित चकमकीविषयी संशय निर्माण करणारी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे अक्षयच्या मृत्यूला हे पाच पोलिस जबाबदार आहेत. अक्षयची हत्या झाल्याच्या पालकांच्या आरोपात तथ्य दिसते’, असा स्पष्ट ठपका न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ठेवला असल्याने पोलिसांविरोधात स्वतंत्र एफआयआर होणार का, हा प्रश्न सध्या न्या. रेवती माहिते डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.
‘स्वतंत्र एफआयआर होणार का? एवढाच मूळ कायदेशीर प्रश्न आहे. त्यावर सरकारचे उत्तर काय आहे?’, अशी विचारणा खंडपीठाने विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांना केली. तेव्हा, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांचा संदर्भ देत न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल हा स्वतंत्र एफआयआरसाठी आधार होत नसल्याचा युक्तिवाद मांडला. ‘अक्षयच्या मृत्यूच्या घटनेप्रकरणी अपमृत्यूची नोंद करून यापूर्वीच सीआयडीमार्फत तपास होत आहे. शिवाय सरकारने माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग कायद्यांतर्गत आयोगही नेमलेला आहे. चकमकींच्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निवाडे दिलेले आहेत, त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे तपास सुरू आहे. तो तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीआयडी योग्य पाऊल उचलेल.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा अहवाल हा कलम १५६ अंतर्गत दखलपात्र गुन्ह्यासाठी एफआयआर दाखल होण्यासाठी आवश्यक माहिती ठरत नाही. तसेच पोलिसांविरोधात ठोस पुरावे असल्याविना, त्यांची कृती कुहेतूने असल्याचे स्पष्ट झाल्याविना आणि पूर्वसंमतीविना एफआयआर दाखल होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांत स्पष्ट आहे. त्यामुळे न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल हा आधार नाही’, असा युक्तिवाद देसाई यांनी मांडला.

