• Sun. Mar 15th, 2026
    पोलिसांविरोधात FIR करणार का? अक्षय शिंदे मृत्यू प्रकरणातील कारवाईबाबत मुंबई हायकोर्टाचा सवाल

    Akshay Shinde Encounter Case: ‘त्या’ पाच पोलिसांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे का? तसे पाऊल उचलले जाणार आहे का’, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली.

    हायलाइट्स:

    • न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल हा आधार नसल्याचा सरकारचा युक्तिवाद
    • सीआयडीमार्फत चौकशी सुरू असल्याची सरकारची भूमिका
    • ठाणे न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे आव्हान
    महाराष्ट्र टाइम्स
    mumbai hc new

    मुंबई : ‘आरोपी अक्षय शिंदेच्या मृत्यूच्या प्रकरणात न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ठपका ठेवलेल्या ‘त्या’ पाच पोलिसांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे का? तसे पाऊल उचलले जाणार आहे का’, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. तर ‘त्या घटनेप्रकरणी नोंदवलेल्या अपमृत्यूची यापूर्वीच सीआयडीमार्फत चौकशी सुरू असून न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल हा स्वतंत्र एफआयआर नोंदवण्यासाठी आधार होत नाही’, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे मांडण्यात आला.बदलापूरमधील दोन लहान शाळकरी मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या अक्षयला दुसऱ्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात चौकशी होण्यासाठी २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी पोलिस व्हॅनमधून नेले जात असताना मुंब्रा बायपास येथे कथित चकमकीत मृत्यू झाला होता. मात्र, ‘ती चकमक बनावट होती’, असा आरोप करत अक्षयचे वडील अण्णा शिंदे यांनी याचिका केली. कोठडींतर्गत मृत्यू असल्याने न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. त्याचा अहवाल २० जानेवारीला उच्च न्यायालयात सादर झाल्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पाच पोलिसांवर ठपका ठेवल्याचे स्पष्ट झाले.
    Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधी मिळणार? मंत्री आदिती तटकरेंचं स्पष्टीकरण
    ‘कथित चकमकीविषयी संशय निर्माण करणारी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे अक्षयच्या मृत्यूला हे पाच पोलिस जबाबदार आहेत. अक्षयची हत्या झाल्याच्या पालकांच्या आरोपात तथ्य दिसते’, असा स्पष्ट ठपका न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ठेवला असल्याने पोलिसांविरोधात स्वतंत्र एफआयआर होणार का, हा प्रश्न सध्या न्या. रेवती माहिते डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.
    Mumbai Police: धारावीत चिरीमिरी घेणारे ४ पोलिस निलंबित; कारवाई टाळण्यासाठी फेरीवाल्यांकडून घेतले पैसे
    ‘स्वतंत्र एफआयआर होणार का? एवढाच मूळ कायदेशीर प्रश्न आहे. त्यावर सरकारचे उत्तर काय आहे?’, अशी विचारणा खंडपीठाने विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांना केली. तेव्हा, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांचा संदर्भ देत न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल हा स्वतंत्र एफआयआरसाठी आधार होत नसल्याचा युक्तिवाद मांडला. ‘अक्षयच्या मृत्यूच्या घटनेप्रकरणी अपमृत्यूची नोंद करून यापूर्वीच सीआयडीमार्फत तपास होत आहे. शिवाय सरकारने माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग कायद्यांतर्गत आयोगही नेमलेला आहे. चकमकींच्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निवाडे दिलेले आहेत, त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे तपास सुरू आहे. तो तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीआयडी योग्य पाऊल उचलेल.
    पत्नी स्वप्नात येऊन छळते, माझ्या छातीवर बसते अन्…; शिस्तभंग कारवाईत कॉन्स्टेबलचे अजब उत्तर
    न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा अहवाल हा कलम १५६ अंतर्गत दखलपात्र गुन्ह्यासाठी एफआयआर दाखल होण्यासाठी आवश्यक माहिती ठरत नाही. तसेच पोलिसांविरोधात ठोस पुरावे असल्याविना, त्यांची कृती कुहेतूने असल्याचे स्पष्ट झाल्याविना आणि पूर्वसंमतीविना एफआयआर दाखल होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांत स्पष्ट आहे. त्यामुळे न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल हा आधार नाही’, असा युक्तिवाद देसाई यांनी मांडला.
    किशोरी तेलकर

    लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed