जयराम मोरे यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात १९८३पासून हमाल (कुली) म्हणून सेवा बजावली. निवृत्तीपूर्वी त्यांना बढतीही मिळाली. सेवा कालावधीत उत्तम कामगिरीबद्दल त्यांना अनेकदा पदकेही मिळाली. मे-२०२१मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या पेन्शनबाबत विद्यापीठाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक व प्रधान सचिवांकडे सर्व कागदपत्रांसह प्रस्ताव पाठवला. मात्र, सेवा कालावधी व अन्य तांत्रिक मुद्द्यांवर सहसंचालकांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मोरे यांच्या पेन्शनबाबतचा प्रश्न रखडला होता. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही पेन्शन सुरू झाले नाही. त्यामुळे मोरे यांनी अॅड. वैभव कुलकर्णी यांच्यामार्फत रिट याचिका केली होती. तांत्रिक कारणांवरून पेन्शन सुरू केले जात नसल्याचे पाहून न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने ९ नोव्हेंबरच्या आदेशात सरकारला फटकारले होते आणि लवकरात लवकर पेन्शन सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही आदेशाचे पूर्ण पालन झाले नाही. त्यामुळे खंडपीठाने पुन्हा अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्यानंतर त्यांनी आदेश पालनासाठी आणखी मुदत घेतली. त्यानुसार, खंडपीठाने सरकारला मुदत देऊन दिवाळी सुटीच्या काळात २१ नोव्हेंबर रोजी विशेषत: केवळ या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली. तेव्हा, मोरे यांना नियमित पेन्शन सुरू करण्यासह निवृत्तीपश्चात लाभ देण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाने न्यायालयात दाखवले.
त्या-त्या विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळीच लक्ष घालून निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची इच्छाशक्ती दाखवली तर अशी प्रकरणे न्यायालयात येणारच नाहीत. खरे तर ही प्रकरणे न्यायालयात येणेही अभिप्रेत नाही.- मुंबई उच्च न्यायालय