बालगृहांचा प्रश्न किती वर्षे येत राहणार? मुंबई हायकोर्टाने सरकारकडून मागितली उपायांची माहिती
मुंबई : बालगृहे व गतिमंद मुलांच्या गृहांतील समस्यांबाबत किती वर्षे जनहित याचिका होत राहणार आणि हा प्रश्न न्यायालयाला हाताळावा लागणार, अशी नापसंती व्यक्त करतानाच यापूर्वी देण्यात आलेल्या किती निर्देशांचे पालन…
सुनील केदार यांच्या जामिनावर उत्तर दाखल करा, न्यायालयाची सरकारला नोटीस
म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (एनडीसीसी) घोटाळा प्रकरणात झालेल्या शिक्षेनंतर माजी मंत्री सुनील केदार यांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. त्यावर उच्च…
पाच हजारांची लाच हेड कॉन्स्टेबलच्या गळ्याशी, १३ वर्षांनंतर शिक्षा भोगावी लागणार, काय होते प्रकरण?
मुंबई : सुमारे १३ वर्षांपूर्वीच्या पाच हजार रुपयांच्या लाच प्रकरणात पोलिस हेड कॉन्स्टेबलला दोन वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा झाली असली तरी अपिलामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाने शिक्षेची अंमलबजावणी स्थगित…
नागपूरच्या निकालाने नाशिक बँक घोटाळाप्रकरणात अडकलेल्यांना धडकी, अडचणी वाढण्याची शक्यता
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांचा कारावास आणि साडेबारा लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा…
पुत्रप्राप्तीसाठी दुसरे लग्न केले, मुलगा झाल्यावर पतीने सोडून दिले, अखेर महिलेला न्याय मिळाला
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: पहिल्या पत्नीपासून पुत्रप्राप्ती होत नसल्याने तिला घटस्फोट दिला आहे, असे सांगून दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले आणि नंतर पुत्रप्राप्ती झाल्यावर दुसऱ्या पत्नीला घरातून हाकलून दिले, अशी…
बेनामी आर्थिक व्यवहार प्रकरणात भुजबळांना दिलासा, कायदेशीर कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुंबईतील माझगाव येथे नोंद केलेल्या आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने आर्थिक वर्ष २००८-०९ ते २०१०-११ या कालावधीत बेनामी आर्थिक…
पेन्शनपासून कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवणे अनैतिक; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
मुंबई : ‘निवृत्तीवेतन (पेन्शन) हा निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मूलभूत अधिकार असतो. ते काही नोकरीवर ठेवणाऱ्या संस्थेच्या मर्जीवर किंवा सरकारच्या विशेषाधिकारावर अवलंबून नसते. यासंदर्भात खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही चार दशकांपूर्वीच निर्णायक निवाडा दिलेला…
फटाक्यांसाठी निश्चित केलेल्या वेळेपलीकडेही आतषबाजी; रात्री १२ नंतरही फटाके फुटले
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईउच्च न्यायालयाने फटाके वाजवण्याची वेळ रात्री ८ ते १० अशी निश्चित केलेली असतानाही मुंबईत धनत्रयोदशीच्या दिवशी, तसेच शनिवारीही या मर्यादेच्या व्यतिरिक्त फटाकेबाजी करण्यात आली. काही ठिकाणी…
फिर्यादींनी प्रतिवादी केलं, मुंबई उच्च न्यायालयाची थेट राष्ट्रपतींना नोटीस
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : देशाचे राष्ट्रपती हे देशातील कोणत्याही न्यायालयाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. मात्र, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाच्या कुलाध्यक्ष या नात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांना…
मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! दिवाळीत फटाके फोडण्यासाठी परवानगी, पण हा नियम पाळावाच लागणार
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशातील हवेची खालावलेली गुणवत्ता व वायू प्रदूषणामुळे कोट्यवधी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी या दाहक समस्येची गंभीर…