रहिवाशांची एक जनहित याचिका व स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या (सुओ मोटो) जनहित याचिकेवर न्यायालयाने सरकारी प्रशासनांकडून उत्तर मागितले होते. मात्र, सोमवारपर्यंत आणखी अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्या आणि ‘वनशक्ती’ संस्थेनेही हस्तक्षेप अर्ज केला. त्यामुळे या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली व फटाक्यांबाबतची वेळ ठरवून देण्यात आली. या निर्देशांचे पालन होण्याबाबतची जबाबदारी सर्व महापालिकांमधील त्या-त्या प्रभागांच्या सहायक आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली. त्याचबरोबर सहायक आयुक्तांकडून काटेकोर अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले जाते की नाही, यावर सर्व आयुक्तांनी नजर ठेवून कर्तव्यच्युती झाल्यास कारवाईचे निर्देश दिले. सर्व महापालिकांच्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘नीरी’चे संचालक आणि राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांची द्विसदस्यीय समिती नेमली आहे.
‘रोगयुक्त वातावरण हवे का?’
‘हवेची गुणवत्ता खालावण्यामागची कारणे शोधली का?’, असा प्रश्न खंडपीठाने केल्यानंतर राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी सविस्तर कारणमीमांसा मांडली. ‘मुख्यत्वे बांधकामांमुळे निर्माण होणारी धूळ कारणीभूत आहे. वारे कमी वाहत असल्याने धूळ वर उडून जात नसल्याने स्थिती गंभीर झाली,’ असे सराफ यांनी सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने तूर्तास बांधकामांच्या ठिकाणी बांधकाम साहित्य नेण्यास मनाई करण्याचा आदेश सुचवला. मात्र, तातडीने तसा आदेश करू नये, अशी विनंती डॉ. सराफ यांनी आणि मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठ्ये यांनी केली. तेव्हा, ‘आपल्याला रोगमुक्त वातावरण हवे की बेसुमार फटाके फोडून दिवाळी साजरी करत रोगयुक्त वातावरण हवे, याचा विचार नागरिकांनी करणे गरजेचे आहे,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
बांधकामांवरही लक्ष
– बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीवर हिरवे कापड लावावे. ‘एमएमआर’ क्षेत्रांतील सर्व महापालिकांनी ही अंमलबजावणी करावी.
– बांधकामाच्या त्या-त्या प्रकल्पांच्या आकारमानाप्रमाणे २५-३५ फूट उंचीचे पत्रे लावले जातील याची खबरदारी घ्यावी
– बांधकामाच्या ठिकाणी बांधकाम साहित्याची केलेली साठवणूक नियमांप्रमाणे पूर्णपणे झाकलेली असल्याबद्दल खातरजमा करावी
– मोकळ्या जागेत आणि विशेषत: डम्पिंगच्या ठिकाणांवर खुल्या पद्धतीने कचरा जाळला जाणारी याची खबरदारी घ्यावी