नोटीस कुलाध्यक्ष या नात्याने संविधानाच्या १९व्या भागानुसार, देशाचे राष्ट्रपती हे देशातील कोणत्याही न्यायालयाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. मात्र, या प्रकरणी त्यांनी राष्ट्रपती या नात्याने नाही तर विद्यापीठाचे कुलाध्यक्ष या नात्याने निर्णय घेतल्याने त्यांना या प्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणी नोटीस बजावली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद ॲड. मिर्झा यांनी केला. यासाठी मिर्झा यांनी १९८२ सालच्या पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ दिला. अखेर, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला व राष्ट्रपतींना हिंदी विद्यापीठाचे कुलाध्यक्ष या नात्याने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली. न्यायालयाने हे प्रकरण २९ नोव्हेंबर रोजी ठेवले आहे.