‘पहिली पत्नी जिजाबाईपासून पुत्रप्राप्ती होत नसल्याने तिच्यासोबत राहत नसून घटस्फोटही घेतला आहे, असे भाऊसाहेबने मला सांगितले. म्हणून मी १९८९मध्ये त्याच्याशी लग्न केले. ३ सप्टेंबर १९९१ रोजी आम्हाला मुलगा झाला. त्यानंतर जिजाबाईने सोबत राहू देण्याची विनंती आम्हाला केली. मी त्याबाबत सहमती दर्शवल्यानंतर तीही सोबत राहू लागली. त्यानंतर मला दुसरा मुलगा झाला आणि जिजाबाईलाही मुलगा झाला. मात्र, कालांतराने भाऊसाहेबने माझा शारीरिक छळ सुरू केला आणि माहेरी पाठवून दिले. मग समाजातील काहींनी मध्यस्थी केल्यानंतर मी त्याच गावात माझ्या दोन्ही मुलांसोबत दुसरीकडे राहू लागले. भाऊसाहेब आमच्या देखभालीसाठी पैसे देत होता. मात्र, जिजाबाईने चिथावणी दिल्यानंतर सन २०११पासून त्याने पैसे देणे बंद केले’, अशी व्यथा अलकाने याचिकेत मांडली होती. तर अलकाशी आपला काही संबंधच नसल्याचा दावा करत भाऊसाहेबने जिजाबाई व एका नातेवाइकाची साक्ष नोंदवली होती.

‘भाऊसाहेबने घटस्फोटाबाबतची खोटी माहिती देऊन अलकासोबत लग्न केल्याविषयी अलकातर्फे स्वतंत्र साक्षीदारांनी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात साक्षी दिल्या. तिच्या दोन्ही मुलांच्या शाळांच्या दाखल्यांवर वडील म्हणून भाऊसाहेबचेच नाव आहे. इतकेच नव्हे तर भाऊसाहेबच दोन्ही मुलांचा पिता असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी डीएनए चाचणी करण्याची तयारीही अलकाने दर्शवली. हे सर्व ग्राह्य धरूनच न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पोटगीचा आदेश केला होता. मात्र, भाऊसाहेबच्या पुनर्विलोकन अर्जावर निर्णय देताना सत्र न्यायालयाने याचा विचारच केला नाही’, असा युक्तिवाद अॅड. रोकडे यांनी मांडला. न्या. पाटील यांनी तो ग्राह्य धरला.

तुमच्या जमिनीत खजिना पुरलाय, फसवून ४ वर्षात ११ जणांची हत्या, एक चूक अन् सिरियल किलरला अटक
Read Latest Maharashtra News And Marathi News