छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेचे डझनभर प्रस्ताव सरकारदरबारी प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावांना आमदार, खासदार, मंत्र्यांची साथ मिळत नसल्यामुळे शहर विकासाच्या कामांबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. येत्या दोन महिन्यांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यास…

गडचिरोली : राज्य सरकारने शुक्रवारी राज्यातील नऊ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. यापैकी सात अधिकाऱ्यांची सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून तर दोन अधिकाऱ्यांची सह- सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील उपविभागात नियुक्ती करण्यात…

छत्रपती संभाजीनगर : दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपिठीत १६ जिल्ह्यातील शेतीपिके, फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. याचे तातडीने पंचनामे करत सरकारने हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास…

नागपूर : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच जोर धरत असून, राज्यात मराठा विरुद्ध कुणबी अशी स्थिती कायम आहे. अशात ओबीसी संघटनांच्या आंदोलनाची दखल घेत अखेर राज्य सरकारने ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींना…

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूरपरराज्यात ऊस निर्यात बंदीबाबत घेतलेला निर्णय चार दिवसात मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , रयत क्रांती संघटनेसह शेतकऱ्यांनी केलेल्या विरोधामुळे सरकारला हा निर्णय…

मुंबई : राज्यात यंदा अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशातच बँकांकडून पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने शेतकरी हतबल होत आहे. अशाच एका शेतकऱ्याने थेट बँकेतच विष…

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : केरळमध्ये निपाह या विषाणूजन्य आजाराने दोन जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे आता राज्य सरकारनेही यासंदर्भात सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. सर्व महापालिका, तसेच जिल्हा रुग्णालयांना अशा प्रकारच्या…

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूरथेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची कक्षा आणखी रूंदावली आहे. अधिकाऱ्यासह कार्यालयातील सर्वच महत्त्वाची पदे आता कंत्राटी असणार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी सहा सप्टेंबर…

म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील मराठा समाजास ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ देण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. मात्र, समितीच्या अहवालाबाबत स्पष्टता नसल्याने कुणबी प्रमाणपत्राचा तिढा सुटलेला…

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांच्या रिक्त पदांवर राज्यपाल हे नियुक्त्यांचा निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत नावांच्या शिफारशीची यादी कधीही मागे घेण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्री व…