मुंबई : राज्यात यंदा अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशातच बँकांकडून पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने शेतकरी हतबल होत आहे. अशाच एका शेतकऱ्याने थेट बँकेतच विष प्राशन करून जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या घटनेवरून राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
‘औंढा तालुक्यातील जोडपिंपरी येथील शेतकरी भुजंग माणिकराव पोले हे शेतकरी बॅंकेत पीककर्ज मागण्यासाठी गेले असता त्यांना ते नाकारण्यात आले. वारंवार पाठपुरावा करुनही बॅंकेने त्यांना कर्ज दिले नाही. अखेर कंटाळून भुजंग पोले यांनी बॅंकेतच विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. बॅंक आता त्यांचे सिबील खराब असल्याचे कारण देत आहे. ही कहाणी एकट्या भुजंग पोले यांची नाही. राज्यातील विशेषतः मराठवाड्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांची हीच कहाणी आहे. पीक कर्जात थकितचे प्रमाण वाढल्याचे कारण देऊन कर्ज मंजुरीचे अधिकार बॅंकांनी आपल्या झोनल कार्यालयांना दिले आहेत. परिणामी कर्ज मंजूर व्हायला अडचणी येतात. अशी कित्येक प्रकरणे झोनल कार्यालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. शेतीच्या कामासाठी वेळेत कर्जपुरवठा न झाल्याने शेतकरी नाईलाजाने बिगर बँकिंग संस्था, मायक्रो क्रेडिट इन्स्टिट्यूशनकडून चढ्या दराने कर्ज घेतात. यानंतर ते व्याजाच्या दुष्टचक्रात अडकतात. शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी सिबिल लागू करणे, बॅंकाची कृषी क्षेत्राबाबतची अनास्था आणि शेतकऱ्यांप्रतीचा उदासीन दृष्टीकोन यामुळे ही परिस्थिती उद्भवते. हे एकंदर पतपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेचे अपयश आहे,’ अशा शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी आपला रोष व्यक्त केला आहे.
‘औंढा तालुक्यातील जोडपिंपरी येथील शेतकरी भुजंग माणिकराव पोले हे शेतकरी बॅंकेत पीककर्ज मागण्यासाठी गेले असता त्यांना ते नाकारण्यात आले. वारंवार पाठपुरावा करुनही बॅंकेने त्यांना कर्ज दिले नाही. अखेर कंटाळून भुजंग पोले यांनी बॅंकेतच विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. बॅंक आता त्यांचे सिबील खराब असल्याचे कारण देत आहे. ही कहाणी एकट्या भुजंग पोले यांची नाही. राज्यातील विशेषतः मराठवाड्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांची हीच कहाणी आहे. पीक कर्जात थकितचे प्रमाण वाढल्याचे कारण देऊन कर्ज मंजुरीचे अधिकार बॅंकांनी आपल्या झोनल कार्यालयांना दिले आहेत. परिणामी कर्ज मंजूर व्हायला अडचणी येतात. अशी कित्येक प्रकरणे झोनल कार्यालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. शेतीच्या कामासाठी वेळेत कर्जपुरवठा न झाल्याने शेतकरी नाईलाजाने बिगर बँकिंग संस्था, मायक्रो क्रेडिट इन्स्टिट्यूशनकडून चढ्या दराने कर्ज घेतात. यानंतर ते व्याजाच्या दुष्टचक्रात अडकतात. शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी सिबिल लागू करणे, बॅंकाची कृषी क्षेत्राबाबतची अनास्था आणि शेतकऱ्यांप्रतीचा उदासीन दृष्टीकोन यामुळे ही परिस्थिती उद्भवते. हे एकंदर पतपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेचे अपयश आहे,’ अशा शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी आपला रोष व्यक्त केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून सरकारवर निशाणा साधताना सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या की, ‘वास्तविक मे २०२३ मध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथे बोलताना शेतकऱ्यांना सिबिल मागणाऱ्या बॅंकांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. ही घोषणा केल्यानंतर आजवर किती बॅंकांवर कारवाई करण्यात आली याची माहिती उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर करणे आवश्यक आहे. किमान भुजंग पोले यांच्याप्रकरणी तरी शासन संबंधित बॅंकेवर कारवाई करणार आहे का?’ असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, एकीकडे कार्पोरेट्सची अब्जावधी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ करायची आणि जगाच्या पोशिंद्याला शेतीसाठी पैसा देताना ताटकळत उभा करायचे हा विरोधाभास बरा नाही, असाही हल्लाबोल सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.