यंदा राज्यात ऊसाची लागवड कमी आहे. पावसाने दडी मारल्याने त्याची वाढ चांगली झाली नाही. यामुळे कारखान्यांना ऊस कमी पडणार असल्याने निर्यात बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, शेतकऱ्यांनी केलेल्या विरोधामुळे तो मागे घ्यावा लागला. यामुळे कर्नाटकासह अनेक राज्यात तो पाठवला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे राज्यातील कारखान्यांची मोठी अडचण होणार आहे. यंदाचा हंगाम शंभर दिवसही चालणे कठीण होणार असल्याने कारखान्यांची आर्थिक कोंडी होणार आहे.

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचे माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्वागत केले आहे. शेतकऱ्यांचा उद्रेक पाहून सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारला कायदेशीर अधिकार नसताना साखर कारखानदारांचा लाळघोटेपणा करत शेतक-यांनी परराज्यात ऊस न देण्याचा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाच्याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने संपुर्ण राज्यात आदेशाची होळी करत बंदी आदेश झुगारून शेतक-यांनी ऊस घालण्याची भुमिका घेतल्यामुळे सरकारची नामुष्की होणार हे लक्षात आल्याने शेतक-याने पंजा मारण्याआधीच शेतक-याच्या डरकाळीचा आवाज ऐकुण शासनाने आज बंदी आध्यादेश मागे घेतला.