म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील मराठा समाजास ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ देण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. मात्र, समितीच्या अहवालाबाबत स्पष्टता नसल्याने कुणबी प्रमाणपत्राचा तिढा सुटलेला नाही. समितीच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेतला असता तर मराठवाड्यात आरक्षणाचा उद्रेक झाला नसता, असे अभ्यासकांना वाटते. अहवाल सादर करण्याचा कालावधी नुकताच संपला असून, राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. विदर्भ आणि खान्देशात मराठा समाज ‘कुणबी’ असून त्यांचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील मराठा समाजास ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सूसुत्रता आणण्यासाठी आणि अभ्यासपूर्वक शिफारशी सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. २९ मे २०२३ रोजी नेमलेल्या समितीने तीन महिन्यात अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. विदर्भ आणि खान्देशात मराठा समाज ‘कुणबी’ असून त्यांचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील मराठा समाजास ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सूसुत्रता आणण्यासाठी आणि अभ्यासपूर्वक शिफारशी सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. २९ मे २०२३ रोजी नेमलेल्या समितीने तीन महिन्यात अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते.
‘कुणबी मराठा’ व ‘मराठा कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत नेमलेल्या समितीत आदिवासी विभागाचे अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त यांच्यासह छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सदस्य आहेत. मागील युती सरकारच्या काळात गायकवाड आयोगाने २०० पानांच्या अहवालात मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी असल्याचे पुरावे दिले आहेत. त्यात १९०९ च्या हैदराबाद गॅझेटचाही समावेश आहे. विद्यमान सरकारने नेमलेल्या समितीने दस्तावेजांचा अभ्यास करुन अहवाल दिल्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. तीन महिन्यांचा कालावधी नुकताच संपला असून राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
दरम्यान, मराठवाड्यातील आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रमुख मागणी आहे. या प्रमाणपत्रामुळे शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाचा मार्ग खुला होऊ शकतो. मात्र, ‘ओबीसी’ प्रवर्गाच्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करणे राजकीय गैरसोयीचे असल्याने प्रश्न अधांतरी आहे.
अभ्यास कशाचा होता ?
मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी असल्याचे दस्तावेज प्रामुख्याने संकलित करणे समितीकडून अपेक्षित होते. त्यात शैक्षणिक व महसुली नोंदी, वंशावळ, निजाम काळातील संस्थानिकांनी दिलेल्या सनद आदी पुराव्यांचा समावेश आहे. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे कायदेशीर पुरावे आहेत. ‘कुणबी’ उल्लेख १८८१ ते १९३१ पर्यंतच्या गॅझेटमध्ये आहे. हैदराबाद संस्थानात मराठा समाजाची इतर मागासवर्गात नोंद असल्याचे पुरावे असून, याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका प्रलंबित आहे.