म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांच्या रिक्त पदांवर राज्यपाल हे नियुक्त्यांचा निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत नावांच्या शिफारशीची यादी कधीही मागे घेण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला असतो. त्याप्रमाणेच एकनाथ शिंदे सरकारने पूर्वीची म्हणजेच ६ नोव्हेंबर २०२० रोजीची यादी परत पाठवण्याची विनंती राज्यपालांना केली आणि राज्यपालांनी ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी ती स्वीकारली. मंत्रिमंडळाने कशाच्या आधारे निर्णय घेऊन राज्यपालांना विनंती केली वगैरे बाबी न्यायिक पडताळणीसाठी खुल्या नाहीत’, अशी भूमिका शिंदे सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.
अंबादास दानवेंच्या लेकाचा साखरपुडा, संजय शिरसाटांची उपस्थिती, राजकीय वर्तुळात नुसती चर्चा
उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ जणांच्या नावांची शिफारस पाठवूनही तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नियुक्त्यांचा निर्णय घेतला नाही. तेव्हापासून हा विषय चर्चेत आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात आले आहे.
अंबादास दानवेंच्या लेकाचा साखरपुडा, संजय शिरसाटांची उपस्थिती, राजकीय वर्तुळात नुसती चर्चाउद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ जणांच्या नावांची शिफारस पाठवूनही तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नियुक्त्यांचा निर्णय घेतला नाही. तेव्हापासून हा विषय चर्चेत आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात आले आहे.
तेजस ठाकरेंनी सापाची नवी प्रजाती शोधली, नाव वाचून ‘सह्याद्रीची छाती’ अभिमानाने फुलेल
‘तत्कालीन राज्यपालांनी शिफारशीवर निर्णय घेण्यास एक वर्ष नऊ महिन्यांचा अवाजवी विलंब केला (पॉकेट व्हेटो) आणि नंतरच्या सरकारला नावांची ती यादी मागे घेण्यासाठी वाव ठेवला. त्यानुसार, शिंदे सरकारने ती यादी मागे घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णयातील विलंबाबद्दल तत्कालीन राज्यपालांना (कोश्यारी) आपल्या आदेशात फटकारले होते. तरीही राज्यपालांची वर्तणूक आणि घडलेला प्रकार म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील मूळ तत्त्वांशीच खेळ नाही का? राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्यांशी प्रतारणा करू नये, असे सांगून मूलभूत तत्त्व घालून देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा तो भंग नाही का?’, असे प्रश्न उपस्थित करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूरमधील नेते सुनील मोदी यांनी जनहित याचिका केली आहे.
त्यात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे राज्य सरकारतर्फे उपसचिव दिलीप देशपांडे यांनी सोमवारी प्रतिज्ञापत्रावर आपले उत्तर दाखल केले.