छत्रपती संभाजीनगर: जायकवाडी धरणात उर्ध्व भागातील धरणातून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी दाखल याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले नाही. आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे पाणी सोडण्याचा…

पुणे : मनोज जारांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात चांगलाच ऐरणीवर आला. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या काळात राजकीय नेत्यांना गावबंदीचे निर्णय देखील घेण्यात आले. काही नेत्यांची घर जळाली तर…

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर गुरुवारी (दि. २) आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा व्हीप घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद…

पुणे : ऐतिहासिक भिडे वाड्याचे स्मारक करण्याच्या पालिकेच्या प्रयत्नात पुन्हा नवा अडथळा निर्माण झाला आहे. या वाड्याचे स्मारकात रूपांतर करण्याच्या आणि त्यापोटी रहिवासी व भाडेकरूंना देय मोबदल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या…

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काल कठोर पाऊल उचललं. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत…

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : प्रभागरचनेबाबतच्या याचिकेवर निर्णय घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यास फुरसुंगी, उरुळी देवाची या गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेचा निर्णय पुढे ढकलावा लागेल. किंवा ही गावे…

किशोर पाटील, जळगाव : शंभर दोषी सुटले तरी चालतील मात्र एका निरापराध्याला शिक्षा होऊ नये. न्यायदानासंदर्भातील या वाक्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सुद्धा आमच्याच बाजूने लागेल, असा विश्वास शिवसेना शिंदे गटाचे…

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे: पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कार्ला येथील प्रसिद्ध एकवीरादेवी देवस्थानातील राजकीय साठमारीला चाप लावणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्टला दिल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात…

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : ‘जोपर्यंत स्वत:ला जाणत नाही, तोवर स्वत:चे मूल्यांकन करता येणार नाही, हे खरे आहे. मात्र न्यायाधीशांवर स्वत:चा चेहरा आरशात बघण्याची वेळ आली आहे काय’ असा सवाल…

मुंबई : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा राज्य सरकारने सन २०१६ मध्ये लागू केला. मात्र, २०१८ साली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू, प्र-कुलगुरू निवडीसंदर्भात नव्याने राजपत्र जाहीर करून देशातील सर्व विद्यापीठांना नियमावली…