अधिकारांची अदलाबदल

महाविकास आघाडी सरकारने कुलगुरूंच्या नियुक्तीचे अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेताना विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरीही दिली. त्यानुसार या पदासाठी सरकार दोन नावे राज्यपालांकडे पाठवतील व त्यातून एकाची निवड ते करतील. याशिवाय, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे प्र-कुलपती असतील, या सुधारणेलाही मान्यता दिली गेली. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण करणे या उद्देशासाठी यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली गेली. समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमात काही सुधारणा प्रस्तावित होत्या. प्र-कुलपतीपदाची निर्मिती ही या अहवालातील एक शिफारस होती. याशिवायही बऱ्याच सुधारणा प्रस्तावित होत्या. तेव्हाही राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याच्या या प्रयत्नांबद्दल शैक्षणिक वर्तुळात नाराजी व्यक्त झाली. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी राज्यपालांचे अधिकार पुन्हा प्रस्थापित केले. ताजी नियमावली हा त्याचा पुढील अध्याय होय.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मिळणार कुणबी प्रमाणपत्र? जाणून घ्या काय म्हणाले मुख्यमंत्री
नियमावली काय आहे?

कुलगुरूंना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांना बहाल करण्याचा नियम राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला. त्यानुसार राज्यपाल हे उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत अथवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशामार्फत कुलगुरूंची चौकशी करून, त्यात ते दोषी आढळल्यास त्यांना पदावरून दूर करू शकतात. एखाद्या व्यक्तीची किंवा राज्य सरकारची तक्रार किंवा स्वत:हून दखल घेऊनही राज्यपाल कुलगुरूंची चौकशी करू शकतील. कुलगरूंनी चौकशीतील आरोप मान्य न केल्यास निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी होईल. तीत तथ्य आढळल्यास सुनावणी घेऊन कुलगुरूंना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतील.

आक्षेप अन् सूचना काय?

कुलगुरूसारख्या प्रतिष्ठित पदावरील व्यक्तीची चौकशी उपसचिव दर्जाच्या निम्न अधिकाऱ्याकडून करण्यावर शैक्षणिक वर्तुळातून आक्षेप घेण्यात येत आहेत. कुलगुरूंविरोधात काही तक्रारी असतील तर निवृत्त न्यायाधीश किंवा मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जावी, असा आग्रह धरला जात आहे. कुलगुरूंना लक्ष्य करून त्यांच्या विरोधात कागाळ्या करणारे अनेक असतात. या नियमामुळे उद्या कोणीही तक्रार करू शकेल व त्याची दखल घेतली गेल्यास गोंधळ वाढू शकेल, असेही काहींना वाटते. राज्य सरकारने विद्यापीठांच्या कामात ढवळाढवळ करूच नये, अशी सरसकट मागणीवजा आग्रह शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी धरला आहे. चौकशी करायचीच तर कुलगुरू दर्जाच्या किंवा त्याहून वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत केली जावी. कुलगरूंबाबत काही तक्रारी असतीलच तर सर्वप्रथम विद्यापाठीच्या व्यवस्थापन परिषदेत (मॅनेजमेंट कौन्सिल) त्यावर सांगोपांग चर्चा व्हावी. त्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा प्रतिनिधीही असावा. या समितीच्या तपासणीत तथ्य आढळले तरच राज्यपालांनी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी. या समितीत मुख्य सचिवांचाही समावेश असावा. तक्रार खरी असल्याचे सिद्ध झालेच, तर कुलगुरूंना पदावरून दूर केले जावे, अशा आशयाच्या सूचना केल्या जात आहेत.