म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर गुरुवारी (दि. २) आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा व्हीप घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला. हा युक्तिवाद सुरू असतानाच शिंदे गटाच्या वकिलांनी बोलण्याचा प्रयत्न केल्याने दोन्ही गटाच्या वकिलांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. दरम्यान, याप्रकरणी आता २१ नोव्हेंबरपासून नियमित सुनावणी होईल, असे विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वकिलांनी गेल्या सुनावणीवेळी जोरदार युक्तिवाद केला होता. त्यावर गुरुवारी ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. या सुनावणीवेळी दोन्ही गटांत पुन्हा पुरावे सादर करण्यावरून हमरीतुमरी झाली. ठाकरे गटाच्या वकिलांचा पुन्हा पुरावे सादर करण्यास विरोध आहे. पुरावे सादर करण्याच्या नावाखाली यांना वेळेचा अपव्यय करायचा आहे, अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी गुरुवारी प्रथम युक्तिवाद केला. नव्याने पुरावे सादर करण्याची गरज नाही. गेल्या सुनावणीत आपण अर्ज दाखल केला होता, असे कामत म्हणाले. त्यावर अध्यक्ष म्हणाले की, त्यांना मर्यादित वेळेत ही सुनावणी घ्यायची आहे. त्यानंतर दोन्ही गटांच्या वकिलांकडून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वकिलांनी गेल्या सुनावणीवेळी जोरदार युक्तिवाद केला होता. त्यावर गुरुवारी ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. या सुनावणीवेळी दोन्ही गटांत पुन्हा पुरावे सादर करण्यावरून हमरीतुमरी झाली. ठाकरे गटाच्या वकिलांचा पुन्हा पुरावे सादर करण्यास विरोध आहे. पुरावे सादर करण्याच्या नावाखाली यांना वेळेचा अपव्यय करायचा आहे, अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी गुरुवारी प्रथम युक्तिवाद केला. नव्याने पुरावे सादर करण्याची गरज नाही. गेल्या सुनावणीत आपण अर्ज दाखल केला होता, असे कामत म्हणाले. त्यावर अध्यक्ष म्हणाले की, त्यांना मर्यादित वेळेत ही सुनावणी घ्यायची आहे. त्यानंतर दोन्ही गटांच्या वकिलांकडून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
जे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहेत, त्याला माझा विरोध नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी देवदत्त कामत यांनी केली. ठाकरे गटाच्या युक्तिवादानंतर त्यांनी दुसरा अर्ज वाचून दाखवला. कागदपत्रे तपासणी संदर्भात ठाकरे गटाने अर्ज केला आहे. त्यावरही युक्तिवाद झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा दाखला देत ठाकरे गटाच्या वकिलांनी शिंदे गटाचा व्हीप घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला.
एकनाथ शिंदे यांना मेलवर व्हिप मिळाल्याचा पुरावा आहे. मात्र, शिंदे गटाने व्हिप मिळाल्याचेही सांगितलेले नाही आणि व्हिप न मिळाल्याचेही सांगितले नाही. संबंधित ईमेल आयडी आपला नसल्याचे त्यांनी कधीही सांगितलेले नाही. शिंदे यांचा ईमेल आयडी चुकीचा नसल्याचेही स्पष्ट दिसते. म्हणजे सर्वच आमदारांना व्हिप मिळाला आहे. शिंदेंनी स्पष्ट म्हटलंय की, तो ईमेल आयडी त्यांचाच आहे. व्हिप मिळाला नाही हे सांगणं गंभीर आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. आयटी तज्ज्ञांकडून ती माहिती मिळवायला हवी. संबंधित सर्व आमदारांना ईमेलद्वारे व्हिप दिला गेला आहे. ते नकार देत असतील तर मग त्यांनी आपले ईमेल आयडी नसल्याचे सांगावे आणि ते कोणते आहेत ते ही सांगावे, असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला.
विधानसभाध्यक्षांकडून फेरसाक्ष घेण्याचा निर्णय
विधानसभा अध्यक्षांनी यावेळी महत्त्वाची भूमिका मांडली. दोन्ही गटाच्या सहमतीने पुरावे सादर करण्यास परवानगी देत आहोत. तसेच फेरसाक्ष घेण्याचा निर्णय घेत आहोत. वेळेची बचत करण्यासाठी दोन्ही गटांकडून मंजुरी देण्यात आल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले. ठाकरे गटाच्या युक्तिवादावरही विधानसभा अध्यक्षांनी भूमिका मांडली. जर तुम्ही काही सादर केले आहे, तसेच दुसरा गट ते नाकारत आहे, याचा अर्थ यासंदर्भात पुरावे सादर करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनीही प्रश्न उपस्थित केले. तुम्ही म्हणता ईमेल दिला आहे. पण ते म्हणतात त्याप्रमाणे चुकीच्या ईमेलला जर मेल दिला असेल तर त्याला उत्तर काय? असा सवाल विधानसभाध्यक्षांनी केला.
पुढील सुनावणी २१ रोजी
यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पुढची सुनावणी २१ नोव्हेंबरला होईल, असे स्पष्ट केले. १६ तारखेपर्यंत कागदपत्रे सादर करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले. मला जर ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय द्यायचा असेल तर दोघांकडूनही सहकार्य लागेल. नागपूर येथे अधिवेशनातही मी सुनावणी घेणार असल्याचे विधानसभाध्यक्षांनी स्पष्ट केले.