पुणे महापालिकेच्या हद्दीत २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांपैकी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांची नगरपरिषद करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. हा अध्यादेश अंतिम करण्यापूर्वी महापालिकेची प्रभागरचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. ठाकरे सरकारच्या काळात त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेनुसार महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला होता. राज्यातील सत्तातरानंतर शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारच्या निर्णयात बदल केले. नगरसेवकांची संख्या बदलण्यात आली आणि पुन्हा नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश देण्यात आले.

शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयास पुणे-मुंबईतून विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावरील निर्णय प्रलंबित असतानाच राज्य सरकारने पुणे महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांची स्वतंत्र नगर परिषद करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रभागरचनेची याचिका प्रलंबित असल्याने या नगर परिषदेचा अंतिम अध्यादेश काढण्यास सरकारला अडचणी येत आहेत.

गोंधळ कायम

सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या किंवा स्वीकारल्या तरी पुणे महापालिकेच्या प्रभागरचनेचा गोंधळ कायम राहणार आहे. फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे महापालिकेतून वगळली तर, नव्याने प्रभागरचना करावी लागेल. प्रभागरचना नव्याने करण्याचा निर्णय झाल्यास त्यासाठी आणखी सहा महिने लागतील. पर्यायाने पुणे महापालिकेची निवडणूक आणखी लांबणीवर पडेल.

अंतिम अध्यादेश काढावा लागणार

प्रभागरचना नव्याने करायची नसल्यास आणि इतर महापालिकांसोबत पुण्याची निवडणूक घ्यायची झाल्यास फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय पुढे ढकलावा लागेल. या परिस्थितीत महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम अध्यादेश सरकारला काढावा लागेल.

एका वेळी एकच निर्णय

पुण्यातील याचिकाकर्ते उज्ज्वल केसकर यांनी स्वतंत्र नगरपरिषदेच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर राज्य सरकारने ‘कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच निर्णय घेतला जाईल,’ असे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. त्यामुळे एकतर महापालिकेची निवडणूक किंवा दुसरीकडे स्वतंत्र नगरपालिका, यापैकी एका वेळी एकच निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागणार आहे.