नागपूर : विविध प्रश्नांवर लक्षवेधी लावून आमदार सभागृहात अनुपस्थित राहत असल्याची नाराजी विधानसभेचे सभापती आणि मंत्र्यांनी व्यक्त केली. काँग्रेससह विविध पक्षांचे आमदार त्यांच्या लक्षवेधींच्या वेळी अनुपस्थित राहल्याने अनेक लक्षवेधी सूचना…

नागपूर : राज्यात तसेच नागपुरात महिला तसेच अल्पवयीन मुलींचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यात अल्पवयीन मुलींना प्रेमात फसवून त्यांना लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेण्याच्या घटना वाढल्यात. याखेरीज पालकांनी साध्या…

Maharashtra Breaking News in Marathi: मुंबईसह महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स… राजकीय घडामोडी, गुन्हेगारी वृत्त, हवामानाचा अंदाज, तसेच तुमच्या जिल्ह्यातील स्थानिक बातम्या जाणून घ्या एका क्लिकवर

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : राज्यात मूळ आदिवासींनी विविध धर्म विशेषत: इस्लाम व ईसाई धर्म स्वीकारल्यानंतरही आदिवासी म्हणूनच आरक्षण घेत राहणे चूक असून त्यावर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी गुरुवारी…

नागपूर : शेततळे बांधण्यासाठी कृषिविभागाची कमाल मर्यादा केवळ ७५ हजार आहे. मात्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत अर्ज केला तर सहा लाखांपर्यंतचा निधी प्राप्त होता. एकाच योजनेसाठी दोन विभागांत असलेली ही तफावत…

नागपूर : राज्यात विविध उद्योगांद्वारे परकीय गुंतवणूक आणण्यात महाराष्ट्राने परत एकदा आघाडी घेतली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत राज्यात एकूण, २८,८८९ कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक आल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी…

सिंधुदुर्ग : सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास आमचा पाठिंबा नाही. हे आरक्षण देताना जो मराठा समाजाचा आहे. त्याचे जात प्रमाणपत्र मराठाच म्हणून असले पाहिजे. जो कुणबी असेल त्याने तसे घ्यावे.मराठा…

नागपूर : सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा दिल्या जातात. यातच पीएचडी करण्यासाठी शिष्यवृत्तीसुद्धा दिली जाते. मात्र, ती केवळ २०० विद्यार्थ्यांना दिली जाते. ही संख्या वाढविण्यात यावी, अशी…

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : पायाभूत सुविधांची निर्मिती, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहचविण्याबरोबरच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमध्ये राज्याचा वाटाही समाविष्ट करण्यात आल्याने पुरवणी मागण्या जवळपास ५५ हजार ५२० कोटी ७७…

नागपूर : मुख्यमंत्र्यांनी एक रुपयात विमा योजना आणली. त्या अंतर्गत पावणे दोन कोटी शेतकऱ्यांनी विमा घेतला. त्यापोटी ८ हजार कोटींचा हिस्सा सरकारने भरला. जनतेचा हा पैसा सरकारच्या मित्रांच्या कंपन्यांच्या खिशात…