नवी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी पाट्यांसदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पालन नवी मुंबई शहरामध्ये होताना दिसत नाही. कारण अद्यापही दुकानांवरील पाट्या या मराठीमध्ये पाहायला मिळत नाहीत, इंग्रजी अक्षरात ठळक नावाच्या पाट्या…

मुंबई : ‘निवृत्तीवेतन (पेन्शन) हा निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मूलभूत अधिकार असतो. ते काही नोकरीवर ठेवणाऱ्या संस्थेच्या मर्जीवर किंवा सरकारच्या विशेषाधिकारावर अवलंबून नसते. यासंदर्भात खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही चार दशकांपूर्वीच निर्णायक निवाडा दिलेला…

नागपूर: राज्य सरकारमध्ये थोडीशी लाज लज्जा असेल तर अधिवेशनापूर्वी केलेल्या घोषणांची पूर्तता करून शेतकऱ्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा असा इशारा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात बोलताना दिला. कर्ज वेळेत…

अनिश बेंद्रे यांच्याविषयी अनिश बेंद्रे सीनिअर डिजीटल कन्टेंट प्रोड्युसर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन टीममध्ये सिनिअर डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून कार्यरत | क्राईम विषयाचा ‘मास्टरमाईंड’ | सामाजिक, राजकीय आणि मनोरंजनविषयक बातम्यांमध्येही हातखंडा…

मुंबई : राज्य सरकारकडून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती जाहीर झालेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी अन्य देशांत गेलेल्या ३४ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी १२ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या निधीला इतर मागास…

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: राज्य सरकारने पावसाच्या आधारावर राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता आणखी तालुक्यातील सुमारे १०२१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यात पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील…

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे: राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये कमी पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन, या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.…

पुणे : राज्यातील सुमारे ४५ हजार गावांपैकी सुमारे साडेचार हजार गावे शहरालगत असल्याने त्यांचे शहरीकरण झाले आहे. त्यामुळे या गावांतील सुमारे साडेसात लाख सातबारे आता बंद होऊन तेथील मालमत्तांची मिळकत…

नवी मुंबई : राज्य सरकारच्या शाळा दत्तक योजनेला विरोध दर्शविण्यासाठी रविवारी नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्व शाळा सुरू ठेवून शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी पालक व शिक्षकांच्या सहकाऱ्याने शासनाच्या या धोरणाचा निषेध नोंदवला.…

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही जबाबदारी एजन्सीला देण्यात आली. मात्र, या पदभरतीची प्रक्रिया चुकीची असून त्यामुळे…