गेल्या आठवड्यात राज्यात ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यात पुणे जिल्ह्यात पुरंदर, बारामती, शिरूर, दौंड आणि इंदापूर या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्या तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध सवलती लागू करण्यात येणार आहे. अनेक तालुक्यांमधील काही भागांमध्ये चांगली स्थिती असताना तेथे दुष्काळ कसा असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी स्वतंत्र महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर न करता तालुका हाच निकष मानून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय जून ते सप्टेंबर या कालावधीत कमी पर्जन्यमान झाले असल्याचे आढळले आहे. मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत कमी पर्जन्यमान झालेल्या महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून तेथे सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जून ते सप्टेंबर दरम्यान ४० तालुक्याशिवाय इतर तालुक्यातील ज्या महसुली मंडळांमध्ये सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मिलीमीटरपेक्षा कमी झाले आहे अशा राज्यातील १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती सरकारने जाहीर केली आहे. त्यात पुणे जिल्ह्यातील ३५ महसूल मंडळांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील दुष्काळी भागांची यादी
पुणे जिल्ह्यातील पुणे, हवेली तालुक्यातील कोथरुड, खडकवासला, थेऊर, ऊरळीकांचन, खेड शिवापूर, भोसरी, चिंचवड, कळस, वाघोली, हडपसर या भागांचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्याशिवाय जुन्नर तालुक्यातील जुन्नर, नारायणगाव, वडगाव आनंद, निमुलगाव साव, बेल्हा, आपटाळे, ओतूर तसेच खेड तालुक्यातील पाईट, चाकण, आळंदी, पिंपळगाव , कन्हेरसर, कडूस, वाडा, या महसुली मंडळे दुष्काळी यादीत आहेत. आंबेगाव तालुक्यात घोडेगाव, कळंब, पारगाव, मंचर, भोर तालुक्यात भोर, किकवी, वेळू, संगमनेर तसेच मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे या महसुली मंडळांचा समावेश आहे.
दुष्काळ नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलती कोणत्या ?
– जमीन महसुलात सूट
– सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
– शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
– कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट
– शाळा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
– रोहयोतंर्गत काच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता
– आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर
– टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे
पर्जन्यमापक नसलेल्या ठिकाणाची माहिती
राज्यातील ज्या मंडळातील पर्जन्यमापक यंत्रे बंद होती अथवा नवीन महसुली मंडळे स्थापन केल्यामुळे त्या महसुली मंडळांमध्ये पर्जन्यमापक यंत्रणे अद्याप बसविली गेली नसतील अशा मंडळांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे पाठवावी, असे आदेश सरकारने दिले आहेत.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News