Maharashtra Assembly Election 2024: पुणे शहर-जिल्ह्यातील २१ मतदारसंघांसह संपूर्ण राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघांतील निवडणुकीसाठी प्रचाराच्या तोफा सोमवारी सायंकाळी थंडावल्या. उद्या (बुधवारी) सकाळी सात ते सायंकाळी सहा दरम्यान मतदान होणार असून,…

मुंबई : ‘मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे म्हणत राज्य सरकारने आधीचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवला असेल, तर नवा कायदा करताना त्या घटनाबाह्यतेच्या मुद्द्याबाबत सरकारने सुधारणा…

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देणारी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाने (आरएलडीए) ४५ एकरपैकी २५.५७ एकर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) हस्तांतरित केली आहे. पुनर्विकासानंतर…

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर: इंग्रजी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीची डे-बोर्डिंग सुविधा राज्य शासनाने बंद केल्यामुळे शाळांनी या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. इंग्रजी शाळांमधून काढून विद्यार्थ्यांना निवासी…

म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : पर्यावरणाची परवानगी संपलेल्या दगडखाणी त्वरित बंद करा, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. याबाबत तपासणी करून नियमाचे भंग करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करा, असे निर्देशही…

मुंबई: राज्यातील तरुणांच्या रोजगारासाठी कागदोपत्री असंख्य योजना आहेत. त्यांचा लाभ खरोखरच किती जणांना मिळाला, हा वाद व चर्चेचा मुद्दा असला तरी राज्य सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर कौशल्य विकास ही नवी योजना…

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर: राज्याच्या शिक्षण विभागात सहावी ते आठवी या वर्गांना शिकविणाऱ्या विषय पदवीधर शिक्षकांना अद्यापही वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली नाही. मागील सात वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या या शिक्षकांना वेतनश्रेणी…

मुंबई : राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सरकारी योजनांच्या अंतर्गत असलेल्या वृद्धाश्रमांबरोबरच खासगी संस्थांमार्फत चालवणाऱ्या येणाऱ्या वृद्धाश्रमांवरही देखरेख ठेवता येईल, यादृष्टीने राज्य सरकारकडून नवे समग्र धोरण आखण्यात येत आहे. राज्यात नवी वृद्धाश्रमे…

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेला आणखी एक निर्णय बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी घेतला. राज्यातील मुंबई महापालिका वगळता इतर महापालिकांमध्ये चार सदस्य प्रभाग रचना करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला…

मुंबई : भारतीय निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं ज्या अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तीन वर्षांचा कार्यकाळ…