शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी त्यांचे वकील अश्वीन इंगोले यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारच्या औद्योगिक, ऊर्जा, कामगार आणि गृह मंत्रालयातील रिक्त पदांची भरती करणे आहे. ही भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याची जबाबदारी खासगी एजन्सींना देऊन या जबाबदारीचे आऊटसोर्सिंग करण्यात आले आहे. या पदाच्या भरतीसाठी कोणत्याही प्रकारची जाहीरात काढली जाणार नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना या भरतीची माहितीच मिळणार नाही.
या भरतीत एजन्सीचा मनमानी कारभार चालेल आणि ही भरती गुणवत्तेच्या आधारावर होणार नाही. यामुळे स्पर्धा परीक्षासाठी तयारी करीत असलेल्या व गुणवत्ता असलेल्या युवकांचे नुकसान होईल. हा त्यांच्यावर अन्याय असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भरतीसाठी काढण्यात आलेला शासन आदेश रद्द करण्यात यावा व ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. याखेरीज या याचिकेचा अंतिम निर्णय येईस्तोवर या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
इतिहास घडवण्याची रोहित शर्माकडे गोल्डन संधी; एक-दोन नव्हे चार दिग्गज कर्णधारांना मागे टाकू शकतो, फक्त एवढी एक गोष्ट करावी लागेलदरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनं एक शासन निर्णय काढून विविध विभागातील मनुष्यबळ भरतीसाठी ९ खासगी कंपन्यांची निवड केली होती. यानिर्णयावरुन विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. आता उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिका दाखल झाल्यानंतर पुढं काय होणार याकडे सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या तरुणांचं लक्ष लागलं आहे.
भारताकडून पराभवानंतर पाकिस्तानच्या क्रिकेट अध्यक्षांनी घेतलेल्या बैठकीत काय घडले पाहा…
