पुणे : राज्यातील सुमारे ४५ हजार गावांपैकी सुमारे साडेचार हजार गावे शहरालगत असल्याने त्यांचे शहरीकरण झाले आहे. त्यामुळे या गावांतील सुमारे साडेसात लाख सातबारे आता बंद होऊन तेथील मालमत्तांची मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) तयार करण्यात येणार आहे. प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने हाती घेतले आहे. त्यात पुणे विभागातील सर्वाधिक १२४२ गावांमधील प्रॉपर्टी कार्ड तयार होत असून, नव्या वर्षात ते संबंधितांच्या हाती पडण्याची शक्यता आहे.
शहरीकरणामुळे बदल
शहरीकरणामुळे बदल
राज्यात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाल्याने शहरातील जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात रेकॉर्ड तयार होत आहे. ग्रामीण भागाचे शहरीकरण होते किंवा नागरी भाग वाढतो तेव्हा सर्व्हे क्रमांक निश्चित केले जातात. अशा स्वरूपाची ‘महाराष्ट्र महसूल अधिनियमा’च्या ‘कलम १२२’नुसार, अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथील सातबारा बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया भूमी अभिलेख विभागाने हाती घेतली आहे. ही प्रक्रिया ‘ऑफलाइन’ आहे. राज्यात सुमारे दोन कोटी सातबारा आहेत. पैकी सुमारे सात लाख ३८ हजार सातबारे बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्याचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले जाणार आहेत. राज्यात शहरीकरणात पुणे विभाग आघाडीवर असून, त्या पाठोपाठ कोकण आणि नाशिक विभागातील गावांचे शहरीकरण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जमीन मालकांची फसवणूक टळणार
ही प्रक्रिया सुसंगत होण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डची ‘ईपीसीआयएस’ प्रणाली आणि सातबाऱ्याची ‘ई-फेरफार’ प्रणाली ‘कलम १२२’नुसार, एकमेकांमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे. जेव्हा नागरी भागातील बिनशेती भागाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले जाईल, त्या वेळी तलाठ्यामार्फत तहसीलदारांना सातबारा उपलब्ध केला जाईल. सध्या समावेशनाच्या (इंटिग्रेशन) प्रणालीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दुहेरी अभिलेख उपलब्ध होतील, अशी नवी संगणक प्रणाली आणण्यात येणार आहे. परिणामी, जमिनींच्या खरेदी-विक्री प्रकरणांत गैरव्यवहार आणि जमीन मालकांची फसवणूक टाळण्यास मदत होणार आहे. सध्या सातबारा बंद केल्यानंतर मात्र, ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ सुरू झाले नसल्याच्या गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.
नवीन प्रणाली दोन महिन्यांत
कोणतीही जमीन अभिलेखाविना राहू नये यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त असून, ती लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. ई-फेरफार आणि ‘ईपीसीआयएस प्रणाली’ या दोन्हींमध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. दोन महिन्यांत ही प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. सातबारावरील इतर हक्कातील ज्या नोंदी आहेत, त्या सर्व मिळकत पत्रिकेवर येणे अपेक्षित आहे. बिनशेती जागेचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करताना आपोआप सातबारा बंद होईल, अशी माहिती विभागातून देण्यात आली.
राज्यातील साडेचार हजार गावांतील सुमारे साडेसात लाख सातबारांचे प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रुपांतर होणार आहे. त्यापैकी सध्या पावणेसात लाख सातबारे बंद झाले असून, उर्वरित सुमारे ६३ हजार सातबारा बंद करण्याचे काम सुरू आहे. ‘महाभूमी’ पोर्टलवर सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशा दोन्ही अभिलेख असणाऱ्या जमिनी मॅप करून दाखविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. सातबारा सर्व्हे क्रमांक टाकल्यावर मिळकत पत्रिका दिसेल आणि मिळकत पत्रिका क्रमांक टाकल्यास सातबारा दिसेल. त्यामुळे जमीनमालकांची फसवणूक टाळता येईल.- सरिता नरके, संचालक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग