जमिनीच्या नोंदींचे टोकनायझेशन करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट’ अर्थात ‘डेल्टा’ कायदा प्रस्तावित केला आहे. या कायद्याद्वारे जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या ब्लॉकचेन आधारित टोकनायझेशनसाठी देशातील पहिली कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. ‘आम्हीडेल्टा कायदा तयार केला आहे. या कायद्याचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे’, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

Rohan Parekh : रोहन पारेख PMO मध्ये जॉब लागल्याचं समजून काम करत होता; मोदींच्या BKC तील कार्यक्रमाआधी सुरक्षाभेद, वकिलांच्या दाव्यामुळे ट्विस्टराज्यात जमीन आणि स्थावर मालमत्तेत कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल अडकून राहिले आहे. हे निष्क्रिय भांडवल सक्रिय करता येईल का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. अनेकांकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीन आहे; मात्र कामकाजासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध नसते. अशा पार्श्वभूमीवर डेल्टा कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि विविध वित्तसंस्था यांच्यात समन्वय आवश्यक असेल, असे फडणवीस म्हणाले.

नवीन तंत्रज्ञान, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि आभासी पेमेंटच्या विविध पद्धतींमुळे डिजिटल पेमेंटला मोठी चालना मिळत आहे. मात्र, कोणतेही तंत्रज्ञान यशस्वी होण्यासाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक आहे.

उद्योजकांनी महाराष्ट्राकडे प्रयोगशाळा म्हणून पाहावे. फिनटेक उद्योगांसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक मंच म्हणून साह्यभूत ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तंत्रज्ञानासोबत भागीदारी आणि विविध पर्यायांची चाचपणी पुढील काळात महत्त्वाची ठरणार असल्याचे या सत्राचे प्रास्ताविक करताना ‘एनपीसीआय’च्या सोहिनी रजोला यांनी सांगितले.

मुंबई ही देशाची आर्थिक तसेच फिनटेक राजधानी आहे, तर भारत जगातील सर्वांत मोठी डिजिटल व्यवहार बाजारपेठ म्हणून उदयास आला आहे. ‘यूपीआय’ प्रणाली ही खऱ्या अर्थाने वास्तविक फिनटेक असल्याचे फडणवीस म्हणाले. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना वित्तीय सल्ला मराठीतून मिळण्याची सुविधा निर्माण व्हायला हवी. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करता येईल, याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.