राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभाग आणि महावितरणतर्फे सुरू असलेल्या स्मार्ट मीटर मोहिमेमागे शासनाचे धोरण काय, यावर राज्य शासनासह केंद्र शासनाला उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अखेरची संधी दिली आहे. त्यासाठी १४ ऑगस्टपर्यंतचा अवधी उच्च न्यायालयाने दिला. या प्रश्नावर यवतमाळ येथील विदर्भवीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत दर्यापूरकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

Nagpur News: स्मार्ट मीटरचा फसवा हिशोब? अवास्तव बीलांमुळे संतप्त ग्राहकांचा महावितरणकडे मोर्चा या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, प्रीपेड इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, राज्य शासन आणि महावितरण बळजबरी करीत आहे. हा ग्राहकांवर पूर्णपणे अन्याय आहे. अधिकृत समितीकडून स्मार्ट प्रीपेड मीटरसह जुन्या दोषपूर्ण मीटरबद्दल कोणताही अहवाल नसताना करदात्यांच्या खर्चात चालू स्थितीतील मीटर बदलण्याला अर्थ नाही.

Nagpur News :नागपूर महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार; स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्याने सारवासारवदुसरे म्हणजे, या बहाण्याने केंद्र सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मंजूर केले जात असून ४० टक्के निधी राज्य सरकार देत आहे. त्यामुळे, राज्य शासनाचा ऊर्जा विभाग आणि महावितरणला स्मार्ट मीटर बसवण्यास भाग पाडू नये, असे निर्देश द्यावे, तज्ज्ञ किंवा समितीचे अहवाल असल्यास तेही सादर करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.

सर्व बाजू लक्षात घेत यावर प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, वारंवार संधी देऊनही उत्तर दाखल न केल्याने न्यायालयाने अल्टिमेटम दिला. पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रतीक पुरी यांनी बाजू मांडली.