जमिनीबाबत चालढकल का? न्यायालयाच्या इमारतीबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
मुंबई : ‘मुंबई उच्च न्यायालयाच्या फोर्ट येथील इमारतीची अवस्था चांगली नाही. त्यामुळे न्यायाधीश व कर्मचारी वर्गालाही धोका निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत वांद्रे येथील नव्या संकुलाच्या उभारणीसाठी जमीन देण्याबाबत चालढकल…
आज ST कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा? राज्य सरकार उपोषण करणाऱ्या संघटनांशी चर्चा करणार
मुंबई : एसटी महामंडळाच्या कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या पंधरवड्यापासून सुरू असलेल्या उपोषणावर आज, मंगळवारी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने उपोषण करणाऱ्या संघटनांना चर्चेसाठी बोलावले आहे. दरम्यान, मंगळवारी चर्चेतून तोडगा…
राज्यभरात चित्रीकरण नि:शुल्क, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा निर्णय
मुंबई : राज्यभर कोठेही सरकारी व सार्वजनिक जागा चित्रीकरणासाठी निःशुल्क उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी शनिवारी जाहीर केला. चित्रीकरणाबाबत घेण्यात आलेल्या या महत्त्वाच्या निर्णयाच्या नियमावलींना अंतिम…
जिल्ह्यात तिसरी महापालिका? विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून राज्य सरकारने मागवला अभिप्राय
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी : खेड तालुक्यातील चाकण, आळंदी आणि राजगुरूनगर परिषदांची मिळून स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याबाबतचा अभिप्राय राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून मागवला आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेपाठोपाठ…
‘पोषक’ अंड्यांसाठी भेदभावाचे ठिपके; विद्यार्थी माध्यान्ह भोजनाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : राज्य सरकारकडून पुरविण्यात येणाऱ्या माध्यान्ह भोजन देताना विद्यार्थी शाकाहारी आहे की, मांसाहारी हे ओळखता यावे, याकरिता त्यांच्या ओळखपत्रांवर अनुक्रमे हिरवी आणि लाल खूण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.…
अन्न सुरक्षा १२ वर्षे वाऱ्यावर; अपिली न्यायाधिकरणाची अद्याप स्थापना नाही
मुंबई : अन्नपदार्थांचे उत्पादन आणि व्यवसायामध्ये सहभागी असलेल्या कोणत्याही घटकाकडून अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेमध्ये तडजोड होऊ नये, यासाठी अन्न सुरक्षा कायदा २००६मध्ये आणण्यात आला. त्या अंतर्गत निकृष्ट दर्जाचे उत्पादन नियंत्रित करण्यासाठी, तसेच…
नाशिकला यंदाही ठेंगाच? गुंतवणुकीसाठी संभाव्य जिल्ह्यात उल्लेख नाही, उद्योजकांचे दावोसकडे लक्ष
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेच्या माध्यमातून राज्यात अडीच लाख कोटींची गुंतवणूक येणार असली, तरी गुंतवणुकीसाठीच्या राज्यातील संभाव्य जिल्ह्यांमध्ये क्षमता असूनही नाशिकचा नामोल्लेख नाही. त्यामुळे नाशिकच्या…
‘ऑलिंपिक’साठी सरकारचे ‘मिशन लक्ष्यवेध’, चार हजारावर खेळाडूंना प्रशिक्षण आणि सुविधा
योजनेतंर्गत १२ ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारासाठी राज्य सरकार आता हाय परफॉर्मन्स सेंटर, विभागीय स्तरावर स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर व जिल्हा स्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी क्रीडा प्रशिक्षणाची त्रिसदिशी त्रिस्तरीयंत्रणा उभी करणार…
मध्ययुगीन किल्ल्यांना मिळणार नवी झळाळी; औसा किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी कोटींचा निधी मंजूर
Ausa Fort: किल्ल्याच्या जतन व दुरुस्तीच्या कामासाठी चार कोटी ९३ लाख ८२ हजार रुपये रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासकीय मान्यता मिळाली आहे.
बालगृहांचा प्रश्न किती वर्षे येत राहणार? मुंबई हायकोर्टाने सरकारकडून मागितली उपायांची माहिती
मुंबई : बालगृहे व गतिमंद मुलांच्या गृहांतील समस्यांबाबत किती वर्षे जनहित याचिका होत राहणार आणि हा प्रश्न न्यायालयाला हाताळावा लागणार, अशी नापसंती व्यक्त करतानाच यापूर्वी देण्यात आलेल्या किती निर्देशांचे पालन…