संघटनेचे सचिव अमोलराजे जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. या वेळी संघटनेचे पदाधिकारी प्रदीप अहिरेकर, शिवानंद मुगळे, लालासाहेब कदम, अवधूत सपकाळ, विनोद सूर्यवंशी, सुनील चव्हाण, योगेश शिवले उपस्थित होते. ‘आंदोलन करू नका. या प्रश्रात मी स्वतः लक्ष घालतो,’ असे आश्वासन साखर आयुक्त कोलते यांनी दिल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
Anup More : तुला गाडीखाली घालून संपवू, भाजपच्या 36 वर्षीय महिला नेत्याला धमकी, पुण्यात भाजयुमो प्रदेशाध्यक्षासह 8 जणांवर गुन्हा
‘सध्या ऊसतोडणीचा दर ५०० रुपये प्रतिटन आहे. तो किमान ७०० रुपये करणे आवश्यक आहे. १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार ऊसतोडणी यंत्राद्वारे तोडलेल्या उसाच्या वजनातून साडेचार टक्के पाचटाची वजावट करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु, ही कपात केवळ शेतकऱ्यांच्या उसाच्या वजनातून करायची आहे. मशिनमालकांच्या शुल्कातून नव्हे. तरीही काही साखर कारखाने मशिनमालकांच्या शुल्कातूनही पाचट कपात करत आहेत. ही अन्यायकारक पद्धत थांबवावी,’ असे जाधव यांनी सांगितले.

ऊस पाचट वजावट ही मशिनमालकांकडून करू नये, असा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. पण, साखर कारखाने त्याला दाद देत नाहीत. ऊस पाचट वजावट ही साडेचार टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे या मागण्यांवर जर तत्काळ निर्णय झाला नाही तर संघटना एक नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात आपल्या ऊसतोडणी मशिन बंद ठेवतील आणि तोडणीच्या कामकाजात सहभागी होणार नाहीत,’ असे स्पष्ट सांगितले आहे.
जैन बोर्डिंग डील रद्द; धंगेकरांकडून गेम, मोहोळांवर नेम; शिंदेंकडून कोणाकोणाचे हिशोब चुकते?
राज्यात सुमारे अडीच हजार ऊसतोडणी यंत्रे कार्यरत आहेत. त्यांच्याद्वारे दर वर्षी १८० ते २०० लाख टन उसाची तोडणी केली जाते. राज्य सरकार आणि कारखान्यांनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास एक नोव्हेंबरपासून मशिन बंद ठेवणार आहोत. आम्ही ऊसतोडणीच्या कामात सहभागी होणार नाही. -अमोलराजे जाधव, सचिव, राज्य ऊसतोडणी मशिनमालक संघटना