Surat – Chennai Greenfield Highway: सुधारित आराखड्यानुसार हा महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील आडगाव येथून सुरू होऊन अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापूर व अक्कलकोटमार्गे पुढे जाणार आहे.
सुरत ते चेन्नई यादरम्यान सुमारे एक हजार दोनशे किलोमीटर लांबीचा ग्रीनफिल्ड महामार्ग उभारण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. सुरगाणा, पेठ, दिंडोरातून हा महामार्ग जाणार असला तरी त्याकरिता जमिनी देण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता. शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे सुरत – नाशिक पॅकेजला सरकारने स्थगिती दिली. सुधारित आराखड्यानुसार आता हा महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील आडगाव येथून सुरू होऊन अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापूर, अक्कलकोटमार्गे पुढे जाणार आहे.
Nashik Earthquake: नाशिक हादरलं! तीन दिवसांत हरसूल-पेठ परिसरात भूकंपाचे पाचवेळा सौम्य धक्के; नागरिकांत भीतीचे वातावरण
जिल्ह्यात आता नाशिक, निफाड आणि सिन्नर या तीन तालुक्यांमधील ३० गावांमधून हा महामार्ग जाईल. त्याकरिता जिल्हा प्रशासनाला ३८७.३३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी २८० हेक्टर जमीन यापूर्वी अधिग्रहित करण्यात आली आहे. उर्वरित १०७.३३ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहीत करण्यासाठी रस्ता परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार १६०.३ ते १७२.६ किलोमीटर या टप्प्यातील जमिनींसाठी हरकती व सूचनांची नोंद करण्यासाठी भूधारकांना २१ दिवसांची मुदत दिली आहे. प्राप्त हरकतींवर जागेवरच निर्णय घेण्याची तयारी प्रशासनाने ठेवली आहे. पुढील दोन वर्षांत महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. त्यामुळे बाधित होणारे शेतकरी काय सूचना करतात याकडे लक्ष लागले आहे.
Nashik News : तोतया पोलिसांची टोळी गजाआड; 30 किमी पाठलाग करून ठोकल्या बेड्या, 30 लाखांचे सोने जप्त
या गावांमधून जाणार महामार्ग
नाशिक तालुका : आडगाव, विंचूर गवळी
निफाड : चेहडी, वहेदारणा, लालपाडी, दारणासांगवी, सावळी, चाटोरी, रामनगर, पिंपळगाव निपाणी, तळवाडे
सिन्नर : देशवंडी, पाटपिंप्री, बारगाव पिंप्री, निमगाव सिन्नर, गुळवंच, देवपूर, खोपडी, फर्दापूर, धारणगाव, भोकणी, पांगरी, फुलेनगर, वावी, घोडेवाडी, कहांडळवाडी
औद्योगिक दृष्टीने हा महामार्ग महत्त्वाचा
नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्राला मराठवाडा व दक्षिण भारताशी थेट दळणवळणाचा जलद मार्ग उपलब्ध होणार
कृषिमाल, औद्योगिक उत्पादन आणि निर्यातीसाठी वाहतूक खर्च व वेळ कमी होणार
लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार
