अधिवेशन उद्या, सोमवारपासून नागपुरात होत आहे. विधानभवन परिसरातील गर्दी टाळण्यासाठी आणि अनावश्यक खर्चावर आळा घालण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत २० टक्के कपात करावी, असे पत्र मुख्य सचिव कार्यालयाकडूनसर्व प्रशासकीय विभागांना पाठविले. केवळ सातच दिवस अधिवेशन होत असल्याने खर्चावर आळा घालण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. प्रशासकीयदृष्ट्या लहान असलेल्या विभागांकडून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या कमाल १७पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात यावी. तसेच प्रशासकीयदृष्ट्या मोठ्या असलेल्या विभागांकडून दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनाकरिता नेमण्यात येणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करत असलेल्या संख्येच्या २० टक्के प्रमाणात तपात करावी, असा उल्लेखही या पत्रात आहे.
नागपुरात खळबळ! ट्रेडिंग गोदामाच्या आड गोरखधंदा; तब्बल 35 टन गोमांस, 100 तूपाचे डब्बे जप्त
एकीकडे असा पत्रव्यवहार होत असताना रविभवन येथील बंगल्यांवर होणारी उधळपट्टी चिंतेचा विषय झाली आहे. रविभवन येथील मागच्या बाजूला असलेल्या गोदामात चांगल्या स्थितीत असलेले फर्निचर ठेवण्यात आले. या फर्निचरचे आता करायचे काय, असा प्रश्न पीडब्ल्यूडीला पडला आहे. लिलावाचा विचार सुरू असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. नेत्यांचे पीए, ओएसडी कॉल करून अनावश्यक खर्चाची मागणी करत असल्याचेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

दीड कोटीचे ‘हँगर’
रविभवन येथे मंत्र्यांची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यांच्या पीएसाठी मागच्या बाजूला अस्थायी स्वरूपात ‘हँगर’ तयार केले जात आहे. मोठा डोम तयार करण्यात आला आहे. या डोममध्ये शौचालय, टाइल्स बसविण्यात येत आहेत. ही संपूर्ण व्यवस्था तात्पुरती असून यावर दीड कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत आहे. मात्र, मंत्र्यांचे पीए इथे राहणार की हॉटेलमध्ये निवारा शोधतील, ही शंकाही व्यक्त करण्यात येत आहे.

थकीतचा वाढतोय आकडा
वर्षभरापासून झालेल्या विविध कामांची १५० कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाकडे आहे. त्यामुळे छोट्या कंत्राटदारांना निधी न मिळाल्याने सर्व प्रकारची हिवाळी अधिवेशनाची कामे यापूर्वीही थांबविण्यात आली होती. आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. जवळपास १०० कंत्राटदारांच्या माध्यमातून अधिवेशनाच्या तयारीची कामे केली जात आहेत. मंत्र्यांचे बंगले सजविले जात आहेत. विधिमंडळ परिसर, राजभवन, रविभवन, आमदार निवास आदी ठिकाणी सुमारे ८० कोटी रुपयांची कामे केली जात आहेत. एकीकडे थकीतचा आकडा वाढत असताना बंगल्यांवर अनावश्यक खर्च का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.