भटक्या श्वानांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ३ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीला राज्याचे मुख्य सचिवही उपस्थित होते. त्यात न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने भटक्या श्वानांबाबत राज्य सरकारने सोमवारी अनेक निर्देश दिले. भटक्या श्वानांना पकडण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर परिसरातील श्वानांना खाऊ घालण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात याव्यात आणि त्याच जागांवर त्यांना खायला देण्यात येत असल्याची खातरजमा करावी, इतर मोकळ्या ठिकाणी खायला देणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, असे निर्देशही राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.
केंद्रीय मंत्री ‘बॉम्बे’ नावावर खूश! IITच्या नावात ‘मुंबई’ नसणे चांगलेच, जितेंद्र सिंहांचं विधान
भटक्या श्वानांबाबतच्या तक्रारींचे लवकरात लवकर निवारण करावे, सर्व महानगरपालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सुसज्ज पशुवैद्यकीय रुग्णालय उभारावे, राज्यातील सार्वजनिक रुग्णालयांनी नेहमीच ‘ॲन्टी रेबीज’ लशींचा साठा ठेवावा, अशा सूचनाही सरकारने केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नेमका कोणाविरोधात प्रचार करायचा? नगरपालिकेतील विचित्र आघाड्यांमुळे फडणवीस, शिंदेंची कोंडी, उमेदवारही संभ्रमात
सूचना काय ?
-भटक्या श्वानांबाबतच्या तक्रारींसाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी करावा.
-भटक्या श्वानांना निवारा केंद्रात पाठवल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडू नये.
-या श्वानांना खाऊ घालण्यासाठी जागा निश्चित कराव्यात. इतर ठिकाणी खायला देणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी

वर्ष -राज्यातील भटके श्वान
२०१२- १२,१६,००३
२०१९- १२,७६,३९९

२२,५९२- यंदा पुणे जिल्ह्यात भटक्या श्वानांनी चावा घेतलेले
८८,०००- २०२२ ते सप्टेंबर २०२५ या काळात श्वानदंश झालेले
सुमारे १,७९,०००- पुण्यातील भटक्या श्वानांची संख्या