मुंबई : मराठी भाषेचे संवर्धन, प्रचार आणि प्रसार व्हावा याकरिता राज्य सरकारच्या वतीने दरवर्षी अर्थसंकल्पात विविध योजना जाहीर करून कोट्यवधी रुपयांची तरतूदही करण्यात येते. मात्र, जाहीर केलेल्या योजनांपैकी बहुतांश योजनांवर…

मुंबई: अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळा दिनानिमित्त राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने राज्य घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे…

मुंबई: अयोध्येच्या राम मंदिरातील रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या निमित्ताने राज्य सरकारने उद्या, २२ जानेवारी रोजी जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुटीला आव्हान देणाऱ्या सार्वजनिक सुटीला याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू…

योजनेतंर्गत १२ ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारासाठी राज्य सरकार आता हाय परफॉर्मन्स सेंटर, विभागीय स्तरावर स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर व जिल्हा स्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी क्रीडा प्रशिक्षणाची त्रिसदिशी त्रिस्तरीयंत्रणा उभी करणार…

Rahul Narvekar: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात नेमका काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांंचं लक्ष लागलं आहे. त्या १६ जणांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा देखील समावेश आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणात दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करण्यापूर्वी किमान सहा तज्ज्ञ समित्यांमार्फत मागासलेपण तपासूनच विविध जातींचा समावेश इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या…

मुंबई : बालगृहे व गतिमंद मुलांच्या गृहांतील समस्यांबाबत किती वर्षे जनहित याचिका होत राहणार आणि हा प्रश्न न्यायालयाला हाताळावा लागणार, अशी नापसंती व्यक्त करतानाच यापूर्वी देण्यात आलेल्या किती निर्देशांचे पालन…

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई: महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळाची (एमएसटीडीसी) स्थापना करण्यात येणार आहे. वस्त्रोद्योग विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या सर्व महामंडळांचे या…

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: शाळेची पूर्वओळख करून देणाऱ्या आणि बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणाऱ्या खासगी नर्सरी, बालवाडींवरही लवकरच राज्य सरकारचे नियंत्रण असणार आहे. तीन ते सहा वयोगटातील मुलांना नर्सरीमध्ये किती वेळ…

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांसाठी आणखी दोन हजार ८६३ न्यायाधीशांच्या पदांची निर्मिती लवकरच केली जाणार आहे. त्याचबरोबर न्यायाधीशांच्या पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने न्यायालयांसाठी आवश्यक सहाय्यभूत १२ हजार ३१५ कर्मचाऱ्यांच्या…