मुंबई: अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळा दिनानिमित्त राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने राज्य घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता. रविवारी सुट्टी दिवशी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. नीला गोखले यांच्या विशेष खंडपीठासमोर ऐतिहासिक सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांनी आणि सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ . बिरेंद्र सराफ यांनी जोरदार युक्तिवाद केले. राममंदिर प्रतिष्ठापनेबाबत सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात चार विधी विद्यार्थ्यांनी केलेली जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली.
‘विशेषत: कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी असताना या याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी अशी जनहित याचिका करताना खूप काळजी घेणे आवश्यक होते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या ८ मे १९६८ रोजीच्या अधिसूचनेला आव्हान देताना त्याला रीतसर आव्हानच दिलेले नाही. इतकेच नव्हे तर याचिकेत सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निवाड्यातील निरीक्षणांबाबतही बेछूट व आक्षेपार्ह विधाने केली आहेत. विधी विद्यार्थ्यांकडून अशी याचिका करण्यात येताना असे अजिबात अभिप्रेत नाही. त्यामुळे ही याचिका जनहित याचिका नसून काही तरी खासगी हितसंबंध आणि प्रसिद्धीपोटी केलेली जनहित याचिका असल्याचे दिसत आहे. खरे तर अशा प्रकारची याचिका केल्याबद्दल आम्ही याचिकाकर्त्यांना जबर दंड लावण्याकडे आमचा कल होता. मात्र, याचिकाकर्ते हे विद्यार्थी असल्याचे लक्षात घेऊन आम्ही दंडाचा आदेश देण्याचे टाळत आहोत. मात्र, भविष्यात या विद्यार्थ्यांनी व्यक्तिश: अशाप्रकारची निरर्थक व चुकीची याचिका करण्याची चूक करू नये, अशी सक्त ताकीद देऊन आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत’’, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
‘विशेषत: कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी असताना या याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी अशी जनहित याचिका करताना खूप काळजी घेणे आवश्यक होते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या ८ मे १९६८ रोजीच्या अधिसूचनेला आव्हान देताना त्याला रीतसर आव्हानच दिलेले नाही. इतकेच नव्हे तर याचिकेत सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निवाड्यातील निरीक्षणांबाबतही बेछूट व आक्षेपार्ह विधाने केली आहेत. विधी विद्यार्थ्यांकडून अशी याचिका करण्यात येताना असे अजिबात अभिप्रेत नाही. त्यामुळे ही याचिका जनहित याचिका नसून काही तरी खासगी हितसंबंध आणि प्रसिद्धीपोटी केलेली जनहित याचिका असल्याचे दिसत आहे. खरे तर अशा प्रकारची याचिका केल्याबद्दल आम्ही याचिकाकर्त्यांना जबर दंड लावण्याकडे आमचा कल होता. मात्र, याचिकाकर्ते हे विद्यार्थी असल्याचे लक्षात घेऊन आम्ही दंडाचा आदेश देण्याचे टाळत आहोत. मात्र, भविष्यात या विद्यार्थ्यांनी व्यक्तिश: अशाप्रकारची निरर्थक व चुकीची याचिका करण्याची चूक करू नये, अशी सक्त ताकीद देऊन आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत’’, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
‘८ मे १९६८च्या अधिसूचनेप्रमाणे सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही. तो अधिकार केंद्र सरकारला आहे’, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र, ‘त्या अधिसूचनेला आव्हान दिलेले असताना त्या अधिसूचनेची प्रतच याचिकेत जोडलेली नाही, त्यामुळे त्या विनंतीचा विचार करणे कठीण आहे’, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. विद्यार्थ्यांच्या या याचिकेला अनेक हस्तक्षेप अर्जांद्वारे तीव्र विरोध करण्यात आला. एका अर्जदाराने तर ही याचिका दंड लावून फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली. ‘धर्म निरपेक्षतेच्या तत्त्वाचाच चुकीचा अर्थ घेतला जात आहे त्यातूनच याचिकाकर्त्यांनी ही चुकीची याचिका केली आहे. आपल्या देशात वेगवेगळ्या धर्मांच्या सोहळ्यासाठी सुट्या जाहीर होत असतात. विधी विद्यार्थ्यांचा उत्साह चांगला आहे हे समजू शकतो पण त्यांनी त्यांची ही ऊर्जा अन्यत्र व विधायक कामासाठी लावली तर चांगले होईल’,असे एका हस्तक्षेप अर्जदारातर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना सल्ला दिला.