राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाबाबत चुकीची माहिती पसरवू नका, केंद्र सरकारचा माध्यमांना इशारा

८ मे १९६८च्या अधिसूचनेप्रमाणे सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही. तो अधिकार केंद्र सरकारला आहे. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र, “तुम्ही त्या अधिसूचनेला आव्हान दिलेले असताना त्या अधिसूचनेची प्रतच याचिकेत जोडलेली नाही, त्यामुळे त्या विनंतीचा विचार करणे कठीण आहे”, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. आमच्याकडे आता त्या अधिसूचनेची प्रत नाही. मात्र तसे असले तरी मुळात कायद्याप्रमाणेच राज्य सरकारला सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्याचा अधिकार नाही असा विद्यार्थिनी शिवानी अगरवाल यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला.

“सार्वजनिक सुटी जाहीर करायची की नाही, हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा धोरणात्मक भाग असल्याचा युक्तिवाद महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी केला.सरकारचा निर्णय हा जुलमी व मनमानी आहे. असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे पण राज्य सरकार आपल्या अधिकारात वेगवेगळ्या दिवसांना सार्वजनिक सुटी जाहीर करत असते आणि जेव्हा धार्मिक रीती रिवाज किंवा सोहळे, हे अत्यावश्यक भाग असतात त्यावेळी वेगवेगळ्या धर्मासाठी सरकार असे निर्णय घेत असते. त्यामुळे धार्मिक आधारावर घेतलेला सरकारचा निर्णय मनमानी व बेकायदा आहे, असे म्हणता येत नाही. तसेच आपल्या धर्मनिरापेक्षतेचे तत्त्व हे इतके नाजूक नाही. आपल्या देशाचे नागरिक हे सर्व धर्मांचे सोहळे एकोप्याने साजरे करत असतात. याचिकाकर्ते हे केवळ एका गटाचा विचार करून अर्थ काढत आहेत असा युक्तिवाद महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठासमोर केला. अद्याप या याचिकेवरील युक्तिवाद सुरु असून न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.