म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक: शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जबाबत महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीत पालिकेचीच मोठी आर्थिक फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. शहरात अवघ्या २८ ठिकाणी होर्डिंग्जसाठी परवानगी दिलेली असताना ठेकेदाराने चक्क ५४ ठिकाणी होर्डिंग्ज लावून कोट्यवधींची कमाई केली आहे. आणखीन १५ ठिकाणी अधिकृत परवानगी घेऊन, तर ११ ठिकाणी परवानगी मिळवण्यापूर्वीच होर्डिंग्ज लावले आहेत. परवानगी न घेता उभारलेले होर्डिंग्ज काढले जाणार असून, उर्वरित होर्डिंग्जबाबत दंडात्मक कारवाई करण्याच्या नोटिसा ठेकेदाराला बजावल्याची माहिती विविध कर विभागाचे प्रभारी उपायुक्त विवेक भदाणे यांनी दिली.
महापालिकेच्या जाहिरात व परवाने विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधींचा होर्डिंग्ज घोटाळा केल्याचा आरोप नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत केला होता. ठेकेदाराला २८ ठिकाणी होर्डिंग्ज लावण्याची परवानगी असताना महापालिकेच्या मालकीच्या जागेतील प्रकाशित, अप्रकाशित जाहिरात फलक, युनिपोल, एलइडी वॉलसाठी एकच दर लावले गेल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ६३ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारण्यात आले असून, या माध्यमातून महापालिकेला कोट्यवधींचा चुना लावला जात असल्याचा आरोप असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता. विशिष्ट मक्तेदारासाठी निविदा अटी-शर्थींचे उल्लंघन करून महापालिकेचा कर बुडविला जात असल्याचा दावा असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता. महापालिका आयुक्तांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठित केली होती. या समितीने आयुक्त डॉ. करंजकर यांना अहवाल सादर केला आहे. त्यात होर्डिंग्ज प्रकरणात पालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.
कोट्यवधींचे नुकसान
केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’त पहिल्या दहा शहरांमध्ये येण्यासाठी महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. परंतु, शहरात मोठ्या प्रमाणावर लावण्यात येत असलेले होर्डिंग्ज, बॅनर आणि फलकांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होते. महापालिकेने १६ डिसेंबर २०१९ ला निविदा काढत ठेकेदाराला २८ ठिकाणी परवानगी दिली होती. परंतु, शहर आंदण दिल्यासारखे ठेकेदाराने वाहतूक बेट, पदपथ, तसेच खासगी मार्जिन स्पेसमध्येही होर्डिंग व जाहिरात फलक लावून पालिकेला कोट्यवधींचा चुना लावला. या प्रकरणाची चौकशी झाली असली तरी, ठेकेदारांना केवळ नोटिसा पाठविण्याचा सोपस्कार केला जात आहे.
महापालिकेने २८ तसेच, नवीन १५ असे ४३ ठिकाणीच होर्डिंग्जसाठी परवानगी दिली आहे. तसेच ११ ठिकाणी परवानगी मिळण्याआधीच होर्डिंग्ज उभारले आहेत. त्यामुळे ठेकेदाराला दंडात्मक कारवाईची नोटीस देण्यात आली असून, ११ होर्डिंग्ज काढले जाणार आहेत.- विवेक भदाणे, उपयुक्त, विविध कर विभाग