शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार हरुन खान यांनी या संदर्भातील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री भुसे यांनी ही घोषणा केली. या वेळी आमदार अतुल भातखळकर, अमित देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

Narhari Zirwal: चायनीज गाड्या रडारवर! भेसळखोरांविरोधात लवकरच नवा कठोर कायदा, पुण्यात 396 हॉटेलना नोटिसा
‘एक मार्च २०२०च्या अधिसूचनेनुसार, राज्यातील सर्व माध्यमे आणि व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही ‘दुसरी’ किंवा ‘तिसरी’ भाषा म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही,’ असे भुसे म्हणाले. ‘शाळेत मराठी विषय शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून, खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे.

‘आमदार हरुन खान यांनी ज्या शाळेबद्दल तक्रार केली आहे त्या शाळेची शिक्षण विभागामार्फत तातडीने तपासणी केली जाईल. तिथे मराठी शिकवली जात नसेल, तर त्यांना कायद्याची जाणीव करून देऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाईल,’ असे भुसे यांनी नमूद केले.

Lakhpati Didi Yojana : ग्रामीण रणरागिणींची दमदार भरारी; 37 लाख ‘लखपती दीदी’, आता 25 लाख नव्या उद्योजकांचं लक्ष्य
शिक्षणमंत्री म्हणाले…
-१ मार्च २०२०च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा
-आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात ही ‘दुसरी’ किंवा ‘तिसरी’ भाषा असणे बंधनकारक
-मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण आवश्यक

राज्य सरकार मराठीबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही. ज्या माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसेल, त्यांना समज देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच, या आदेशाला न मानणाऱ्या संस्थावर कारवाई केली जाईल. – दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री