म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने सन २०१७ मध्ये राबविलेल्या शिक्षक भरतीप्रक्रियेतील ९७३ उमेदवारांच्या अर्ज शुल्कावर डल्ला मारल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे ही भरती प्रक्रिया रद्द होऊन सहा वर्षे लोटली. मात्र, महापालिका प्रशासनाने बेरोजगारांना भरतीचे शुल्क परत केले जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या ९७३ उमेदवारांचे सुमारे तीन लाख २७ हजार ७०० रुपये महापालिकेकडे थकीत आहे. या शुल्कासाठी बेरोजगार युवकांना शिक्षण विभागाकडे चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे या उमेदवारांनी आता महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून जून २०१७ मध्ये विनाअनुदानित मराठी माध्यमाच्या पाच व अनुदानित उर्दू माध्यमांच्या चार शाळांमध्ये मानधन तत्त्वावर २१ पदांसाठी भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यासंदर्भात जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात खुल्या प्रवर्गातून पाचशे तर राखीव प्रवर्गातून तीन रुपये शुल्क भरून भरतीसाठी अर्ज नोंदणी झाली. राज्यभरातील ९७३ इच्छूक उमेदवारांनी या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदांची आवश्यकता स्पष्ट केले. यामुळे महापालिका प्रशासनाने भरतीप्रक्रिया रद्द केली. अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची परीक्षा झालीच नाही तसेच रद्द केलेल्या भरतीप्रक्रियेच्या संदर्भात उमेदवारांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. परिणामी अर्ज मागविलेल्या उमेदवारांनी जमा केलेले शुल्क परत करणे अपेक्षित होते. परंतु, ही भरतीप्रक्रिया रद्द करून सहा वर्षे उलटली तरी उमेदवारांना महापालिकेकडून अर्ज नोंदणीचे पैसे परत करण्यात आलेले नाहीत. नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागत आहे. पैसे परत मिळविण्यासाठी महापालिकेकडे उमेदवारांनी अनेकदा पत्र व्यवहार केला. मात्र, त्यांना समाधानकारक प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत महापालिकेने घेतलेले पैसे परत न मिळाल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा उमेदवारांनी दिला आहे. तसेच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा ओबीसी महासंघाने दिला आहे.
महापालिकेने उमेदवारांना न कळवता परस्पर भरती रद्द केली. त्यानंतर विविध कारणे सांगून परीक्षाशुल्क परत करण्यास नकार दिला. करोनाचे कारण पुढे करीत दोन वर्षे पैसे परत करण्यास टाळाटाळ केली. आता आचारसंहितेच्या आत शुल्क परत केले नाही तर जनहित याचिका करणार आहे.- हेमंत शिंदे, अध्यक्ष, ओबीसी महासंघ
मटा भूमिका
महापालिका म्हणजे शहराची पालक संस्था. पालक संस्थेकडे शहरवासीयांच्या कल्याणाची जबाबदारी. मात्र, या पालक संस्थेने बेरोजगार तरुणांच्या पैश्याची खाबुगिरी केली आहे. शिक्षक भरतीसाठी जवळपास हजार उमेदवारांनी अर्ज दिले. त्यांच्याकडून शुल्क घेतले. परंतु, परीक्षाच रद्द करून बेरोजगार तरुणांची पुरती निराशा केली. त्यांचे जमा केलेले शुल्क परत करण्यऐवजी ते चक्क हडप केल्याचे चित्र आहे. पालक संस्थेचे असे वागणे म्हणजे बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. गरीब, होतकरू तरुणाईला नोकरी देणे शक्य नसेल तर किमान त्यांचे घेतलेले पैसे परत करण्याचे सौजन्य तरी महापालिका प्रशासनाने दाखवावे.