आरक्षणाच्या निर्णयासाठी राज्य सरकारने शिंदे समिती नेमली आहे. ही समिती सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. मराठा आरक्षण न मिळाल्यास २५ ऑक्टोबरपासून व्यापक आंदोलन होणार असल्याचे जरांगे यांनी जाहीर केले आहे. त्यातील प्रमुख टप्पा राजकीय नेत्यांना गाव प्रवेशबंदीचा आहे. मराठवाड्यातील शेकडो गावांनी मागील दोन आठवड्यात राजकीय नेत्यांना गावात प्रवेशबंदी असल्याचे ठराव घेतले आहेत. आता जरांगे यांनीही प्रवेशबंदीच्या आंदोलनाचा पुनरुच्चार केल्यामुळे दोन दिवसात प्रवेशबंदी असलेल्या गावांची संख्या वाढली आहे. गावोगावी वातावरण तापले असून आरक्षण मिळत नसल्याच्या परिस्थितीला सर्वपक्षीय नेते जबाबदार असल्याची टीका सुरू आहे. जाहीर कार्यक्रमात नेत्यांना अडवून आंदोलक आरक्षणाबाबत विचारणा करीत आहेत. परिणामी, अनेक गावांनी नेत्यांना प्रवेश नाकारला आहे. त्यासाठी ठराव घेत निवडणुकीवर बहिष्कार आणि नेत्यांना प्रवेशबंदीचा निर्णय जाहीर केला आहे.
पार्डी खुर्द (ता. वसमत) येथे आमदार, खासदार, मंत्री आणि सर्वपक्षीय नेत्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. या निर्णयाला गावातील सर्वजातीय नागरिकांनी पाठिंबा दिला आहे. हा ठराव सरपंच गोविंद नरवाडे यांनी मांडला होता. पिंपळगाव कोलते (ता. भोकरदन) येथेही नेत्यांना प्रवेशबंदीचा ठराव मंजूर करण्यात आला. वाहेगाव देमणी (ता. छत्रपती संभाजीनगर) गावातही राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत कुणाही नेत्याने गावात फिरकू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे. कुंभार पिंपळगाव (ता. घनसावंगी) येथे भाजपचा कार्यक्रम बंद पाडण्यात आला. बदनापूर (जि. जालना) येथे केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना ‘मेरी माटी मेरा देश’ कार्यक्रमात आंदोलकांच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता. परतूर येथेही कार्यक्रम पाडण्यात आला होता. आमदार हरिभाऊ बागडे यांना मुकुंदवाडी स्मशानभूमीतून आंदोलकाच्या विरोधामुळे बाहेर पडावे लागले होते. नेत्यांना प्रवेश नाकारण्याचे लोण राज्यभरात पसरले आहे. चंदनझिरा (जालना), लोणार भायगाव (ता. अंबड), तिर्थपुरी (ता. घनसावंगी), लिंबेवडगाव (ता. मंठा) यासह अनेक गावांनी नेत्यांना प्रवेशबंदीचा ठराव घेतला आहे.
मर्यादा राखण्याचा सल्ला…
मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राजकीय पक्ष व नेत्यांना गावात प्रवेश नाही. मतदानावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. आपली मानमर्यादा राखून नेत्यांनी गावात प्रवेश करावा. अपमानित झाल्यास त्याची जबाबदारी त्यांची राहील, असा ठराव पिंपळगाव कोलते गावाने घेतला आहे. ‘चुलीत गेले नेते अन् चुलीत गेले पक्ष’ या वाक्यासह गावोगावी प्रवेशबंदीचे फलक झळकत आहेत. या ठरावांमुळे नेते, कार्यकर्ते धास्तावले असून नेत्यांनी नियोजित दौरे रद्द केले आहेत.
राजकीय नेत्यांना गावात प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गावात बैठक घेऊन सर्वसंमतीने निर्णय घेण्यात आला आहे. गावात प्रवेशबंदीचे फलक लावले आहेत. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत हा निर्णय कायम राहणार आहे.-आत्माराम शिंदे, ग्रामस्थ, वाहेगाव देमणी, ता. छत्रपती संभाजीनगर