९ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका मीडिया रिपोर्टची दखल घेत आयोगाने ही ‘सुमोटो’ (स्वतःहून) कारवाई केली आहे. या रिपोर्टनुसार, २०१३ पासून बिहारमध्ये दरवर्षी १२ ते १४ हजार बेपत्ता व्यक्तींच्या प्रकरणांची नोंद होत आहे. यामध्ये मुलांचे प्रमाण मोठे असून, दुर्दैवाने केवळ दोन तृतीयांश मुलांचाच शोध लागण्यात यश आले आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, ओडिशा, बिहार, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये मानवी तस्करीच्या सर्वाधिक केसेस नोंदवल्या गेल्या आहेत. अल्पवयीन मुलांच्या तस्करीमध्ये ओडिशा अव्वल स्थानी असून त्यापाठोपाठ बिहारचा क्रमांक लागतो. तर, अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीमध्ये राजस्थान आघाडीवर असल्याचे समोर आले आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, जर मीडिया रिपोर्टमधील तथ्ये खरी असतील, तर हा मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन करण्याचा प्रकार आहे. अनेक उपाययोजना करूनही बेपत्ता व्यक्तींच्या संख्येत वाढ होणे आणि त्यांचा शोध न लागणे ही चिंतेची बाब आहे, असं आयोगाने म्हटलं आहे.

काय उपाययोजना केल्या?
आयोगाच्या आदेशानुसार, पाचही राज्यांनी बेपत्ता व्यक्तींना शोधण्यासाठी आतापर्यंत काय पावले उचलली आहेत आणि भविष्यात काय योजना आहेत, याचा सविस्तर अहवाल द्यायचा आहे. आयोगाने नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोला देखील या पाच राज्यांतील बेपत्ता व्यक्तींच्या सद्यस्थितीची ताजी आकडेवारी दोन आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले आहे. मानवी तस्करीचे रॅकेट आणि बेपत्ता मुलांच्या प्रश्नावर प्रशासकीय पातळीवर होत असलेल्या दिरंगाईवर आयोगाच्या या भूमिकेमुळे आता संबंधित राज्यांना उत्तर द्यावे लागणार आहे.